सरकारले बेराेजगारलार्इ यसरी दिने भयाे राेजगारी र भत्ता

दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता

५ बर्ष अघि

२0७५ फाल्गुन १ बुधबार

सरकारले बेराेजगारलार्इ यसरी दिने भयाे राेजगारी र भत्ता

दृष्टिकोण समाचार फागुन १ काठमान्डाैँ । नेपाल सरकारद्धारा घाेषणा भएकाे  ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत अाम बेराेजगार नेपालीलार्इ राेजगारी  न्युनतम् सय दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने तथा  नभए निर्वाह भत्ता दिने भएकाे छ । सरकारले अाम नेपाली बेराेेजगार नागरिकलार्इ रोजगारी प्रदान गर्ने भएकाे हुदाँ निर्वाह भत्ता पाउने मापदण्ड निकै कडा बनाइएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्ने बेरोजगार  व्यक्ति भएतापनि  उसलार्इ निर्वाह भत्ता नदिने निणर्य समेत बनाएकाे छ । 

नेपाल सरकारसँग हाल देशभर कति युवाहरु बेरोजगार छन् भन्ने यकीन तथ्य छैन्। भने नेपालमा वर्षमा कति मानिसहरु शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँनुकाे साथै बजारको मागअनुसारको जनशक्ति आपूर्ति भइरहेको छ/छैन भन्ने जानकारी पनि सरकारसँग  छैन । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भएसँगै सरकारले पहिलो काम बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने छ ।  रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ र त्यसको नियमावली अनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका लागि प्रत्येक  तहमा अधिकृत र नासु सरहका ३ जनाका दरले २ हजार २ सय ५९ जनाको नाम सर्ट लिष्ट तयार गरेकाे छ ।  ७ सय ५३ जना रोजगार संयोजक नियुक्त गरी सबै स्थानीय तहमा खटाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार संयोजक नियुक्त गरेसकेपछि  सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिने छ । रोजगार सेवा केन्द्रहरूले सरकारकाे निर्देशन अनुसार  आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारको सूची संकलन गर्ने छन् । यही चैत्र १ गते देखि बेरोजगार व्यक्तिको दर्ता सुरु हुने भएकाे छ । सेवा केन्द्रले स्थानीय तहभित्रका बेरोजार नागरिकलाई सूचीमा आवद्ध हुन निश्चित समय सीमा दिएर आहृवान गर्नेछन् । साही अनुसार बेरोजगार युवाले सरकारलाई अाफु बेरोजगार हुँ  भन्ने सूचना दिनेछन् । स्वरोजगार नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक समावेश हुनेछन् । रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीसँगै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भास्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् । सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली लगायतमा संशोधन गर्न बाँकी छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता पनि आवश्यक छ । आयोजनाहरुले माग गरेको आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले कामदार खटाउनुका साथै खटाएको ठाउँमा नजानेहरुलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाइनेछ । श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनमत वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मध्ये जुन बढी हुन्छ साेही निर्धारण हुनेछ ।

रोजगार संयोजकले असार १० भित्र जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या र न्यूनमत १०० दिन रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या छुट्याउनेछ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था छ । सरकारले न्यूनतम सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगारी नागरिकलाई निर्वाह भत्ता पनि उपलब्ध गराउनेछ । कम्तिमा ५० दिनको काम गरे बराबर निर्वाह भत्ता दिइनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले असार १५ गते भित्र निर्वाह भत्ता पाउने योग्य परिवारको पहिचान गर्नेछ । उनीहरुलाई एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । निर्वाह भत्ता पाउने मापदण्ड भने सरकारले निकै कडा बनाएको छ ।

 


थप समाचार

समाचार