दृष्टिकोण समाचार ,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको छ । १०० दिनको यस अवधिमा सरकारले लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा हटाउने, सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने, भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा पहल गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको योजना तय गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण काम गरेको छ । यसबीचमा भएका केही कामलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्नेे राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । १०० दिनकै बीचमा भएको एमाले र माओवादीबीचको एकताले सरकारलाई काम गर्न सहज हुने विश्षेलक पुरुषोत्तम दाहाल बताउनुहुन्छ । राजनीतिक स्थायित्वको लागि यो कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई सकारात्मक लिनुपर्ने भए पनि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री असअघि जुन रुपमा भारतप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो, अहिलेको निकटता अनपेक्षित भएको दाहालको विश्लेषण छ । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई भने मजबुत बनाउन सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो । यही बीचमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारले आफ्नो औपचारिकता मात्र पूरा गरेको दाहाल बताउनुहुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम एक आर्थिक वर्षका लागि ल्याइने भए पनि वर्तमान सरकारले १० वर्षभन्दा बढीको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुलाई सही काम मान्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको सिन्डिकेट हटाइनु सरकारको उपलब्धी नभई सामान्य काम भएको उहाँले बताउनु भयो । पहिलो पटक केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकार भएको समयमा सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा गरेको निर्णय अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउनुलाई उपलब्धी भन्दा पनि सरकारले आफ्नो काम पूरा गरेको रुपमा मात्र लिन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सरकारको १०० दिनको कामको प्रकृति हेर्दा सकारात्मक हुन सक्ने धेरै ठाउँ रहेको बताउनुहुन्छ । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए जस्तैगरी सरकारवादी दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई उहाँ राजनीतिक इमान्दारिता मान्नुहुन्छ । घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको कुरालाई व्यवहारमा देखाउनु ठूलो कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो ।सरकारले यस अवधिमा भारतसँग गरेको सम्बन्ध सुधार, विराटनगरवाट भारतीय कार्यालय हटाउनु, यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा खोल्ने निर्णय तथा चुनावी घोषणापत्रमा भनिएकै कुरालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुलाई उहाँ सकारात्मक रुपमा लिनुहुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रेलमार्ग, जलमार्गलगायतका विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरुले निकै महत्वकांक्षी योजना भएको बताएका छन् ।
विश्लेषक आचार्य महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्नुलाई नै गलत त मान्नुहुन्न, तर योजना मात्रै प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि तत्कालको आवश्यकता के हो भन्ने पहिचान गरेर योजना ल्याइनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । रेलमार्ग भन्दा पहिला भएका सडकहरुको स्तरोन्नति प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले यही असारभित्र केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने भएको छ । भूगोल, क्षेत्र तथा सन्तुलन मिलाएर नेताहरूको योगदान र क्षमताका मूल्याङ्...
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लोकल मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने बजेटको योजना राम्रो भएको बताएका छन् । नेपालको लोकल मदिरालाई विदेश निर्यात गर्ने गरी सरकार अघि बढ्...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन आज भारत जाँदै हुनुहुन्छ । पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उ...
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माण हुन नसकेको बताएका छन् । एमालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात केन्द्रिय विभ...
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । मंगलबार बिहान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सत्तारुढ गठबन...
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन् । बैठक बिहान ९ बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको हो । ६ वै...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता