सुलोचना महता, माघ १३ दार्चुला । दार्चुला जिल्लामा दुई वटा नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका गरी नौवटा स्थानीय तह रहेका छन् । पछिल्लो समय ति नौ वटै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँपालिका तथा नगरपालिका भित्र भएका विकास निमार्णका कार्य तथा अन्य कुनै पनि गतिविधि समन्वय समितिलाई जानकारी नगराउने गरेको पाइएको हो ।
स्थानिय तहहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई नटेरीकन आफ्नै ढङगले विकास निमार्ण लगायत अन्य कार्य गरिरहेको हुदाँ तिनिहरुले गर्ने कार्यबारे जिल्ला समन्वय समितिलाई नै बेखबर रहेको छ । नेपालको संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको भएपनि त्यो अधिकार प्रयोग हुन् सकेको छैन् ।
दार्चुलाका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवरण, योजना, प्रगति, हाल सम्म स्थानीय तहले खरिद गरेका सवारी साधनहरुमा लागेको खर्च, भ्रमण खर्च लगायत अन्य गतिविधिबारे जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएतापनि हाल कार्यालयसँग कुनै किसिमको कुनै पनि स्थानिय तहले जानकारी नगराएको जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका कार्यक्रम अधिकृत एवंम सुचना अधिकारी विर सिँह धामीले बताए । जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक, दोस्रो चौमासिकमा भएको प्रगति, सवारी साधन खरिद गर्दा भएको खर्च, खोला तथा नदिबाट ढङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत अन्य कुराको राजश्व संकलन विवरण लगायतका कुनैपनि जानकारी नआएको समन्वय समितिका सुचना अधिकृत धामीले बताउनु भएको छ । जिल्लामा साविकको ४१ वटा गाविसहरुले स्थानिय तह भन्दा पहिले प्रत्येक महिनामा विकास निमार्णका कार्य लगायत अन्य गतिविधि जानकारी गराउने भएपनि हाल भने समन्वय नै बेखबर रहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाले पटक÷पटक पत्रचार गरेपनि स्थानीय तहहरुले कुनै पनि चासो नदेखाएको उहाँको भनाई छ ।
दार्चुलाका स्थानीय तहले गरेको विकास निमार्णका कार्य, विभिन्न अवधिमा भएका प्रगति तथा बजेट खर्च लगायत अन्य गतिविधिबारे जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी नहुदाँ स्थानीय सरकारप्रति स्थानीय बासीले गरेको आशा, भरोसा हराउन थालेको छ । गाउँ(गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुर्यालउने उद्देश्यसाथ स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइए पनि जिम्मेवार हुन सकेका छैनन्। स्थानीय तहले विकास निमार्णका कार्यको प्रगति तथा अन्य खर्चबारे जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी नगराएको हुदाँ विकास निर्माण देखी लिएर अन्य काम कारबाही प्रति आम दार्चुला बासीले स्थानीय सरकार आएको अनुभुति गर्न सकिरहेका छैनन् ।