काठमाडौं – दूर्गम गाउँठाउँमा यातायातको पहुँच छैन । सडक नै नपुगेको ठाउँमा सुत्केरी बोक्न एम्बुलेन्स पुग्ने त परैको कुरा भयो, सडक जोडिएको क्षेत्रमा पनि भनेको बेला गाडी भेटिंदैन । हिउँदमा गाडी चल्ने बाटो बर्खामा ठप्प हुन्छ । बर्थिङ सेन्टरको सुविधा नभएका पनि ठाउँहरु छन् । त्यसैले विकट गाउँठाउँका सुत्केरीलाई घरमै असुरक्षित रुपमा बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता छ । भौगोलिक विकटताकै कारण गर्भवती तथा सुत्केरीले जोखिम मोल्नुपर्छ । समयमा स्वास्थ्य संस्था पुयाउन नसकेकै कारण गर्भवती र सुत्केरीको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई आपतकालीन उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । यसैबीच आइतबारदेखि सुरु भएको १६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानभित्र सुरु गर्ने गरी सरकारले गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निःशुल्क हवाई सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत यसको तयारी भएको हो । कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरु हुन लागेको निःशुल्क हवाई सेवा कार्यक्रम जोखिममा परेका सुत्केरीको समयमै उद्धार गर्ने मुख्य उदेश्य रहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ पारित गरेको छ । पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका दुर्गम स्थानीय तहबाट निःशुल्क हवाई सेवा कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कस्तो अवस्थामा सेवा पाइन्छ रु तत्काल हवाई उद्धारका लागि पहिला जोखिम पहिचान गरिनेछ । ‘प्रसुतीको अवस्था सहि हो की होइन, सम्पर्कमा कसरी आएको छ, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले अवस्थालाई कसरी लिएका छन् भनेर फिल्टर आवश्यक हुन सक्छ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘साँच्चै जटिल अवस्था देखिए उद्धार गरिनेछ । हेलीबाट लिफ्ट गरी नजिकैको उच्चस्तरको स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ सरकारको तर्फबाट प्रसुती सेवा प्रदान भैरहेको छ, त्यो ठाउँमा पु¥याउने लक्ष्य हुनेछ ।’ यो सँगै गर्भवतीरसुत्केरी तथा उनीहरुका आफन्तले चाहेको पायक पर्ने अस्पतालमा पनि लैजान सकिनेछ । पहिला प्रचार प्रसार गर्ने अनि नजिकको पालिका, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र हटलाइन सेवा लगायतका माध्यमबाट सूचना आउने बित्तिकै जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरीको लिफ्ट हुनेछ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हेलीसँग सम्वन्धित कम्पनीबीच सिधा सम्पर्क हुनेछ । र नजिकको लोकेसन भएको हेलिकप्टरलाई प्रयोग गर्ने तयारी छ । त्यसैअनुसार कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी भैरहेको पौडेलले बताउनुभयो । प्रक्रिया टुंगो लाग्न बाँकी निःशुल्क हवाई सेवा सुरु गर्न अन्तरक्रिया, बैठकबाट विधिहरु तयार भैसकेका छन् । कार्यविधि पनि जारी भएको छ । तर हवाई उडानसँग सम्बन्धित भएकाले कार्यान्वयन पक्षमा प्राविधिक जटिलता देखिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हेली कम्पनीसँग समन्वयन गरेर जाने कि ठेक्कामार्फत् कुनै एउटालाई जिम्मा दिने भन्नेमा दुई धार देखिएको छ । हेलीसम्बन्धी नेटवर्क संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहभागी हुन इच्छुक देखिएका पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘तत्काल केही समय लाग्ने देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो,‘ १६ दिने अभियान भित्र सकेसम्म कार्यक्रम सुरु गर्छौं नभए यो महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने गरी काम भैरहेको छ ।’ यो कार्यक्रमका रुपमा कार्यक्रम नभइ राज्यले प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने पनि उहाँले दावी गर्नुभयो ।