दृष्टिकोण समाचार, दार्चुला ।
दक्षिण एसियाली अन्तरदेशिय सीमानदिको पानीको सामुदायिक सदुपयोग कार्यक्रम(ट्रोसा) ले नेपाल भारत सीमा जोड्ने महाकाली नदि किनारका स्थानीयको आर्थिक विकासमा काम गरिरहेको छ ।
स्वीडेन सरकारको आर्थिक सहयोगमा सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म पाँच बर्ष दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बंगलादेश, र म्यानमारमा बग्ने सीमा नदि क्षेत्रका स्थानीय बासीन्दाको विभिन्न हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।
विभिन्न दातृ निकाय, डब्लु डब्लु एफ, आइ सि यु इन, इसिमोड, आइआर, एस आइ डब्लु आइ, तथा अक्सफाम नेपालले सात नम्बर प्रदेशको दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर जिल्लामा भारतीय सीमाहुदै बग्ने महाकाली नदि आसपासका स्थानीयहरुको डायनमिक विकास गर्न कार्यक्रम लागु गरिएको छ ।
जिल्लामा संकल्प दार्चुलाले सञ्चालन गरिरहेको उक्त कार्यक्रम अन्तरगत दार्चुलाका पाँचवटा स्थानीय तहमा कार्यक्रमले काम गरिरहेको संकल्प दार्चुलाका कार्यक्रम संयोजक नारायण जोशीले बताउनु भयो ।
नदि किनारमा जोखिमयुक्त बसोबास गरिरहेका स्थानीयहरुको जिवनस्तर सुधारका लागि सीमा नदि महत्वपुर्ण हुने भन्दै पानीको सामुदायिक सदुपयोगका लागि नागरिक संगठन निर्माण, क्षमता विकास, विकास निर्माण, सीमानदिको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, तथा नदि क्षेत्रका बासिन्दाहरुको समस्या र समाधानका क्षेत्रमा सन् २०२१ सम्म काम गरिने कार्यक्रम संयोजक नारायण जोशीले बताए ।
आर्थिक विकासको अभियान
ट्रोसा कार्यक्रमले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जिविको पार्जनका लागि विभिन्न विकास निर्माणका योजना निर्माण गर्नेछ । यसका अतिरिक्त विभिन्न व्यवसाय, साना जलविद्युत्त, सिचाई, पानी घट्ट, टुङ्गा बालुवा तथा काठदाउरा संकलन लगायत सीमा नदिको पानीमा निर्भर जनसमुदायको हक हितमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीतिनियम तथा कानुन परिमार्जनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।
द्यार्चुला जिल्लाका पाँचवटा स्थानीय तहहरु महाकाली नगरपालिका, व्याँस, दुहुँ, मालिकार्जुन र लेकम गाउँपालिकाका ९ वटा जोखिमयुक्त बस्तीमा ३० सदस्यीय महिला शसक्तिकरण केन्द्र गठन गरिएको कार्यक्रमका फिल्ड संयोजक खडकसिह धामीले जानकरी दिनुभयो ।
सूचाना प्रणाली व्यवस्थापन
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा बग्ने महाकाली नदि क्षेत्रका जोखिम युक्त बस्तीहरुमा हुन सक्ने सम्भावित खतराबाट जोगिन तथा समयमै सूचना प्रवाह गर्नका लागि नदिको बहाव मापन गर्न विभिन्न यन्त्र जडान गरि स्थानीयमा सूचना प्रवाह गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपदबाट बच्न पूर्व तयारी स्वरुप सूचना प्रणाली विकास गरिन लागेको हो ।
नागरिक सचेतना बढाइने
महिला शसक्तिकरणको माध्यमबाट सीमा नदि क्षेत्रमा बासोवास गर्ने स्थानीयहरुबाट महिला समुह निर्माण गरी स्थानीयहरुका समस्याहरु उठान गर्ने, नदि कटानले निम्त्याउने समस्याका बारेमा छलफलगरी सो समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरुसँग मिलेर योजना तयार गर्ने रणनीति कार्यक्रमले अपनाएको छ ।
दार्चुला जिल्लामा ३० वटा महिला शसक्तिकरण केन्द्र गठन गरि नियमित रुपमा स्थानीयको हक अधिकार, विकास निर्माण तथा जिवनस्तर सुधारका कार्यक्रम भईरहेको संकल्प दार्चुलाका कार्यक्रम संयोजक नारायन जोशीले जानकारी दिनुभयो ।