५ महिना अघि
२0८१ असार ५ मंगलवार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा पुँजीगत बजेटको करिब ४१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । १७ अर्ब २ करोड ४३ लाख ६० हजार विकास बजेट रहेकामा जेठ मसान्तसम्म ७ अर्ब १० करोड ४७ लाख ३९ हजार ९९३ मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको २९ अर्ब २८ करोड ३० लाख ४० हजार बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ९८ लाख ५७ हजार ८६५ मात्र खर्च हुन सकेको छ । उक्त खर्च कुल बजेटको ४४।३३ प्रतिशत मात्र हो । चालुतर्फ ११ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख ८० हजार रहेकामा ५ अर्ब ८७ करोड ७७ लाख १७ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १२ अर्ब ७० करोड ७१ लाख ९७ हजार १ सय ४५ मध्ये जेठसम्म ६ अर्ब २४ करोड ९१ लाख ७४ हजार ६ सय ३२ खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष ७९,८० मा १६ अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ७४ हजार कुल बजेट रहेकामा १२ अर्ब ४३ करोड ६ लाख २० हजार खर्च गरेको थियो । प्रदेशमा ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा आएर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगतका वर्षझैं चालु आर्थिक वर्षमा पनि कायम रहने देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधारपछि ठूलो बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटको ५३,३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट ५ अर्ब ३७ करोड ५ लाख १४ हजार ५०२ रहेकामा २ अर्ब ८६ करोड ६९ लाख ७ हजार खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४६,४१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ । सबैभन्दा कम खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयको सूचीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयपछि धेरै बजेट छ । २ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख ७९ हजार ११२ कुल बजेट रहेको मन्त्रालयले ११ महिनामा ८८ करोड ९० लाख ५ हजार अर्थात् ३६,५२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जेठसम्म ५३।३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । एक अर्ब ७७ करोड ४० लाख ५० हजार ७९१ रहेको यो मन्त्रालयको ९४ करोड ६३ लाख ७० हजार ९८० छ । असार १ मा बजेट वक्तव्य आउने बेला हरेक वर्ष सरकारले साउनदेखि नै काम सुरु हुने बताउने गरेको छ । तर उक्त सरकारी घोषणाको कार्यान्वयन भने विगतदेखि नै सम्भव बनाउन सकेको छैन । समयमा बजेट खर्च नहुँदा सरकारी मुद्रा होल्ड हुने र अर्थ व्यवस्थामा असर पर्ने गरेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आएर मात्र दिनरात खर्च गर्ने चलन दोहोरिने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततालाई पनि प्रोत्साहन दिन्छ,’ उनले भने ।