नेपाल र भारतको पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने तयारी, संयुक्त बैठक

१ बर्ष अघि

२0८0 असार १९ मंगलवार

नेपाल र भारतको पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने तयारी, संयुक्त बैठक

नेपाल र भारतको पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने तयारी, संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।  असार २१ र २२ मा सम्पन्न उक्त बैठकले यथाशीघ्र कार्य संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने तयारी भएको छ । त्यसैको तयारी रुपमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालक समितिको आठौं बैठक यही असार २१ र २२ मा पोखरामा हुने भएको छ ।

दुवै देशका अधिकारीबीच करिब तीन वर्षपछि बैठक हुन लागेको हो । गत जेठ मध्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० ३ महिनामा टुंग्याउने सहमति भएको जनाइएको थियो । सोही सहमति कार्यान्वयनका लागि बैठक बस्न लागेको श्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजनाको अवस्थाको जानकारी र गभर्निङ काउन्सिल अफ पञ्चेश्वर डेभलपमेन्ट अथोरिटी ९जीबी० ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र डीपीआरलाई पूर्णरूप दिन निर्देशन दिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।

बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमार तथा नेपालको नेतृत्व ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गर्ने तयारी रहेको भेटुवालको भनाइ छ ।

हरेक पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा चर्चाको बिषय बन्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अब अगाडि बढ्ने आसा पलाएको छ ।

सन् १९५६ मै भारतीय पक्षले पञ्चेश्वरको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो । सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १ हजार मेगावाट क्षमता रहने भनिएको थियो । सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३ सय १५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो ।

सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बने पनि हालसम्म आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढेमा दुवै देशलाई फाइदा हुने बैतडीका स्थानीयहरुको भनाइ छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम अघि बढाएर यसलाई छिटो निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय समेत रहेका शिक्षक चन्द्रमोहन तिवारीले बताए । उनले भने ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना दुवै देशका नागरिकको हितमा छ । यसलाई अघि बढाउने कुरामा अब ढिलो गर्नु हुँदैन् ।’

यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्बासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो । पुनर्वासमा लैजानुपर्ने नागरिकसंग छलफल गरेर यो कामलाई अघि बढाउनुपर्ने शिक्षक तिवारीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा भएको सहमति अनुसार बैठक बस्न लागेको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सहसचिव गोकर्णप्रसाद भट्टले बताए । दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयले काम अघि बढाउने सहमति भए अनुसार बैठकको मिति तय भएको उनको भनाइ छ ।