काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको अनुदानको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा बन्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ६ वटा कम्पनीहरुले बोलपत्र पेश गरेका छन् । खुलेको बोलपत्रअनुसार एमसीसीको ठेक्का लिन चिनियाँ कम्पनीले चासो नै दिएनन् । सबै भारतीय कम्पनीहरू एमसीसीको परियोजना हात पार्न प्रतिस्पर्धामा छन् ।
नेपालमा रातमाटे(लप्सीफेदी( हेटौंडा नयाँ दमौली नयाँ बुटवल खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए नेपालले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सोमबार बोलपत्रहरू खोलिएको थियो, जसमा भारतका मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले संयुक्त रूपमा बोलपत्र पेश गरेका छन् । यस्तै भारतीय कल्पतरू पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एण्ड टर्बो लिमिटेडबाट पनि बोलपत्रहरु प्राप्त भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । बोलपत्रबारेको निर्णय भने वेबसाइटमा प्रकाशित गरिने जनाइएको छ । ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीहरूको किन बोलपत्र परेन भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।
सस्तो मूल्यमा काम गर्ने मानिएका चिनियाँहरूको नेपालको प्रसारणलाइनको ठेक्कामा वर्चस्व छ । तर, एमसीसीको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीहरू नै प्रतिस्पर्धामा नै नआउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यसले अमेरिकी लगानीको परियोजनामा चिनियाँहरू सहभागी हुन नचाहेको स्पष्ट गरेको छ ।
प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बोलपत्र लिइसक्दा पनि परियोजनाको पूर्वतयारीको काममा चरम ढिलाइ भइरहेको छ । पूर्वतयारीलाई गति नदिई ढिलाइकै बीच आयोजना कार्यान्वयन गर्ने एमसीए नेपालको तयारी छ ।
प्रसारणलाइन बन्ने १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका ९२ वटा वडाहरु भएर जाने प्रस्तावित प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एमसीए नेपालका अनुसार अहिले जग्गा अधिग्रहणका लागि १० मध्ये ९ वटा जिल्लामा मात्रै प्रारम्भिक सूचनाहरु प्रकाशन भएका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण, वितरण, पुनर्बास र वन क्षेत्रको रुख कटान मुख्य काम हो । यी काम नसकी आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न कठिन हुन्छ ।
अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिग्रहण गर्ने अन्तिम सूचना निकाल्ने काम भएको छैन ।
प्राविधिकहरुका अनुसार एउटा टावरको लागि करिब एक रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । आयोजनामा कुल ८५६ टावरमध्ये आधाजसो सरकारी र सार्वजनिकमा पर्छ भने आधाजसो निजी जमिनमा राख्नुपर्ने अनुमान छ । विद्युत प्राधिकरणको अभ्यासअनुसार तारको मुनि रहने जमिन ९दायाँ–बायाँ २३–२३ मिटर०को क्षतिपूर्ति मूल्यांकनको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै दिने योजना छ । त्यसमा स्थानीय बासिन्दालाई मनाउन सकस छ । झन् एमसीसी परियोजनाबारे सर्वसाधारणमा रहेको नकारात्मक धारणाले चुनौती बढाएको छ ।
एक किलो १०० ग्राम अवैध लागुऔषध कोकिनसहित दुई विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा भारतीय नागरिक २३ वर्षका फहिमुद्दिन नासिमुद्दिन अन्सारी र नाइजेरियन नागरिक...
मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाउँदा बेपत्ता भएको दुईवटा बस र त्यसमा रहेका यात्रुको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन । बिहान साढे तीन बजे पहिरोले दुईव...
मनसुन सुरु भएयता प्राकृतिक विपत्तिमा परी देशभर ७० जनाको मृत्यु भएको छ । असार २२ र २३ गते दुई दिनको अवधिमै १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय...
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको एमाले सचिवालय बैठकले आजसम्म पदबाट राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका छन् । मंगल...
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका १ कुस्मौता गडामुखस्थित महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दुई किशोरीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शनिबार एक किशोरीको शव फे...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता