नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँलाई प्रतिस्थापन गर्दै भारतीय कम्पनी

१ बर्ष अघि

२0८0 बैशाख २७ बुधबार

नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँलाई प्रतिस्थापन गर्दै भारतीय कम्पनी

काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित हुन थालेको छ । चिनियाँ लगानीका परियोजनाका बिजुलीले बजार पाउने सुनिश्चित नभएपछि कतिपय चिनियाँ कम्पनीहरुले लगानीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्, ठूला परियोजनामा भारतीय कम्पनीले चिनियाँ लगानीलाई प्रतिस्थापन गर्न थालेका छन् ।

ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा विश्वकै अनुभवी मानिएको चीनले बजार अभावकै कारण नेपालमा जलविद्युतमा ठूलो लगानी ल्याउन सकेको छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा त चिनियाँ लगानीका परियोजनाको बिजुली नकिन्ने भारतको घोषित नीतिका कारण नेपालमा चीनका कम्पनीहरुले जिम्मा लिएका आयोजना ‘होल्ड’ मात्रै हुने क्रम बढेको छ ।


नेपाल सरकार, सरकारी कम्पनी र निकायहरुले नै चिनियाँ कम्पनीलाई धमाधम विदाइ गर्न थालेका पनि छन् । त्यसका स्थानमा भारतका सरकारी तथा सरकारको लगानी रहेका कम्पनीहरू नै भित्रिन थाल्नुले नेपालको जलविद्युतमा बढ्दो भूराजनीतिक प्रभावलाई झल्काउँछ ।

पछिल्लो पटक ‘पावर चाइना’ले नेपाली कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ९एचआईडीसीएल० सँग मिलेर बनाउन जिम्मा लिएको ६७९ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई फिर्ता लिन तयारी सुरु भएको छ ।


एचआईडीसीएलले लगानी बोर्ड, नेपाललाई आयोजना बनाउन पावर चाइनासँग २६ असोज २०७६ मा भएको सम्झौतालाई निरन्तरता नदिन औपचारिक आग्रह गर्दै पत्र लेखेको छ । ३ वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन फिङ नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला पावर चाइनाले यो आयोजनामा ७४ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।


पावर चाइनासँग २६ असोज २०७६ मा भएको सम्झौता
एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम सम्झौताअनुसार काम गर्न चासो नदिएपछि पावर चाइनासँग मिलेर आयोजना विकास गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन् ।

‘यो लुकेको विषय हैन कि अहिले चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर बनाएको परियोजनाको बिजुली भारतले किन्दैन, चीन पनि जान सक्दैन,’ गौतम भन्छन्, ‘वित्तीय र आर्थिक जोखिम मोलेर परियोजना बनाउन सकिंदैन भनेर पावर चाइनासँगको सकार्यलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएका हौं ।’

चिनियाँ कम्पनीले अहिलेको अवस्थामा तमोरको विद्युत खरिद सम्झैता ९पीपीए० गर्न नसक्ने भएरै ३ वर्षसम्म चासो नदिएको उनले बताए । ४५ दिनभित्र गर्न भनेर तोएकिा काम समेत नभएकाले आयोजनामा पावर चाइनासाग सहकार्य नगर्ने अवस्था आएको गौतमले बताए ।

‘भविष्यमा अरु विदेशी कम्पनी आए भने हामी स्थानीय साझेदार बन्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीसँगको साझोदारीमा ३२ अर्बसम्म लगानी गर्न कुरा उचित नहुने ठहर गरेका छौं ।’

त्यसैले  पश्चिमसेती जस्तै तमोर चिनियाँबाट भारतीय कम्पनीको पोल्टामा पुग्ने चर्चा सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अरुणमा तीन वटा आयोजना विकास गरिरहेको भारतले तमोरको यो परियोजना आफूलाई दिन लबिइङ गरिरहेको छ ।

लगानी बोर्ड नेपाल भने तमोरमा भारतीय कम्पनी भित्र्याउने कुरा अघि बढेको स्वीकार्न तयार छैन ।  बोर्डका अनुसार यो आयोजना बनाउँदा ३७ मेगावाटको काबेली र १५ मेगावाटको हेवा जलविद्युत् आयोजना विस्थापित हुने भएकाले क्षतिपूर्ति बेहोर्ने सवाल पनि थिए । तर, पावर चाइनाले ठूलो लगानी गर्न नसक्ने भन्दै बहुमत सेयर एचआईडीसीएललाई नै लिन प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली कम्पनीले नमानेपछि पावर चाइनाले सम्वाद नै अघि बढाएको थिएन ।

कारण जे देखाएपनि चिनियाँ लगानीका बनेका आयोजनाको बिजुलीको बजार नै नभएपछि पावर चाइना हच्किएको लगानी बोर्डका एक अधिकारी स्वीर्काछन् । ‘पावर चाइनाका लागि लगानी ठूलो कुरा हैन, तर भविष्यमा तमोरबाट उत्पादित बिजुली कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने समस्या हो,’ उनले भने, ‘चिनियाँ लगानी र नियन्त्रणमा रहेका परियोजनाको बिजुली नकिन्ने भारतको स्पष्ट नीति नै छ, अनि तमोरले कहाँ बजार खोज्ने रु’

पूर्ण स्वदेशी लगानीमा बनेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सिभिलको काम चिनियाँ ठेकेदारले गरेको कारण विद्युत निर्यात अनुमति नदिएको भारतले चिनियाँ लगानीका परियोजनाको बिजुली नकिन्ने कुरा घामजतिकै छर्लङ्ग रहेको उनको भनाइ छ ।