काठमाण्डौ – अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यालय सञ्चालनसँगै पीडितहरूको निवेदन सङ्कलन पनि सुरु गरेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
पीडितले आज आइतवारदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । उनीहरूले अनलाइनबाट आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर निवेदन दिन सक्ने अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सहायता कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भरिदिने प्रबन्ध गरिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गएको चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
यसैबीच कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडित समस्या समाधान र पीडकलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सरकार निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने बताउनुभएको छ ।
यस्तै कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कर्मचारी र प्रहरी समायोजन गरिदिएमा २४ घण्टाभित्र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने दाबी गर्नुभयो । प्रहरी प्रदेश संयन्त्रप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै समायोजन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरेमा आयोगले सहजरूपमा काम गर्न नसक्ने पनि बताउनुभयो ।