काठमाडौ । श्रीलंकाले औपचारिक रूपमा टापु राष्ट्रको ऋणको पुनर्संरचना गर्न गत हप्ता आफ्ना प्रमुख ऋणदाताहरूसँग वार्ता सुरु गर्यो । श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता र देशको गम्भीर आर्थिक संकटमा प्रमुख योगदानकर्ता चीनको सहभागिताविना बैठक सम्पन्न भएको हो । यसलाई ऋणको संकटमा फसेका संघर्षरत गरिब राष्ट्रहरूको समर्थनमा उभिन नभई त्यस्ता देशहरूलाई गहिरो संकटमा धकेल्ने जिम्मेवारीमा पनि चीनको अनास्थाको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।
पाकिस्तानमा, यसैबीच, चीनको विवादित बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० को प्रमुख परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर ९सीपीइसी० ले गम्भीर सामाजिक(आर्थिक समस्याहरू सिर्जना गरेको छ । कथित चिनियाँ शोषणको बिरूद्धको जन प्रतिरोधलाई कमजोर पार्ने पाकिस्तानी सरकार र सैन्य प्रतिष्ठान दुबैले सीपीइसीबाट आम मानिसको खर्चमा लाभ उठाउने प्रयासका बाबजुद पछिल्ला केही दिनहरूमा सीपीइसीको विरोध भइरहेको छ ।
ब्लुमबर्गले अप्रिल १५ मा ‘ढिलाइ भएको आक्रोशमा चीनले श्रीलंकाको ऋण वार्ताबाट बाहिर निस्किएको’ शीर्षकको लेखमा चीन र अन्य ऋणदाताहरूबीचको गतिरोधमा फसेको श्रीलंकाको ऋण वार्तालाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले रिपोर्ट गरेको छ । टापु राष्ट्रको ऋण समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर भारत, जापान र आईएमएफसँग १३ अप्रिलमा वाशिंगटनमा संयुक्त छलफल भयो । यो छलफलअघि आइएमएफ र विश्व बैंकको राउण्ड टेबलमा चीनले आफ्ना केही मागहरूलाई नरम गर्न सहमत भएको थियो । छलफलहरू आगामी महिनाहरूमा जारी रहने छन्, महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । ती फराकिलो वार्ताहरूमा झुण्डिएको श्रीलंका र जाम्बियाजस्ता देशहरूको समस्या समाधान गर्न चीनको भूमिकाको बारेमा चिन्ता छ । जसले उनीहरूको ऋण समस्याहरू समाधान गर्नमा ढिलो प्रगतिको कारण बढ्दो आर्थिक तनावको सामना गरिरहेका छन् ।
श्रीलंका र यसका ऋणदाताहरूले चीनले पुनर्संरचनाको छलफलमा सहभागी चाहेको बताएका छन् । श्रीलंकाका अर्थमन्त्रीले भने कि सबै ऋणदाताहरूलाई नयाँ पहलमा सामेल हुन आमन्त्रित गरिएको छ । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दलाल विरासिङ्घेले एक अन्तर्वार्तामा पुनर्संरचना वार्ताको चाँडो समाधान गर्न आह्वान गरेका छन् । “यो प्रक्रिया चाँडै पूरा गर्नु चीन र श्रीलंका दुबैको लागि उत्तम हितमा छ । हामी हाम्रो कष्टप्रद दायित्व चुक्ता गर्न फर्कन सक्छौं । हामीले यसलाई सकेसम्म चाँडो गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ,’ उनले जोड दिए । यद्यपि, वार्तासँग परिचित व्यक्तिहरूले भने कि तिनीहरू बेइजिङलाई थप वार्ता गर्न नदिने पनि उत्सुक छन्। आईएमएफका उप(प्रबन्ध निर्देशक केन्जी ओकामुराले ब्रिफिंग पछि भने कि सहभागीहरूले राष्ट्रको आईएमएफ कार्यक्रमको पहिलो समीक्षाबाट श्रीलंकाको ऋण पुनः कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका थिए, जुन सेप्टेम्बरमा अपेक्षित छ,’ उनले थपे, ‘श्रीलंका गहिरो ऋण संकटमा रहेको छ र श्रीलंकाको संकटबाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर आउनको लागि द्रुत ऋण समाधान छिटो आवश्यक छ । हामी आशा गर्दछौं कि सबै आधिकारिक द्विपक्षीय ऋणदाताहरूले भाग लिन सक्छन् र वार्ताहरू द्रुत रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन् ।’ आईएमएफले २० मार्चमा श्रीलंकाका लागि चार वर्षको ३ अर्ब डलरको बेलआउट स्वीकृत गरेको थियो र ऋण पुनर्संरचना वार्ताको द्रुत समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो ।
ब्रिफिंगमा अन्य अधिकारीहरूले पनि सबै ऋणदाताहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गरे । जापानका अर्थमन्त्री शुनिची सुजुकीले चीनलाई वार्तामा आमन्त्रण गरिएको तर त्यसको सहभागितामा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताए । सुजुकीले श्रीलंका वार्ताको ढाँचा जापान, भारत र फ्रान्सले ऋणदाता देशहरूको पेरिस क्लबको परम्परागत प्रतिनिधिको रूपमा वार्ता गरेको बताएको छ। उनले श्रीलंका वार्ता अन्य राष्ट्रहरूसँगको वार्ताको नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । “हामी चीनले वार्तामा धेरै सहभागी भएको चाहन्छौं,” सुजुकीले पत्रकारहरूलाई भने। “चीन ठूलो ऋणदाता हो। पारदर्शी ऋण तथ्याङ्क प्रयोग गरेर वार्तापछि गरिएका निर्णयहरूसँग समानताका आधारमा वार्ता हुनुपर्छ ।” श्रीलंकाको कुल विदेशी ऋणमध्ये १४ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी सरकारहरूको द्विपक्षीय ऋण हो, जसमध्ये ५२ प्रतिशत चीनको ऋण हो।