काठमाडौं । विद्युत व्यापारबारे नेपाल र भारतबीच विशेष सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । वैशाख अन्तिम सातातिर हुन लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा विद्युत व्यापारका लागि दुई देशको सरकारीस्तरमै विशेष समझदारी गर्न तयारी थालिएको हो ।
नेपाल र भारतले ४ कात्तिक, २०७१ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता पीटीए गरेका थिए । २५ वर्षका लागि भएको सो सम्झौतालाई छाता मानेर पूरक सम्झौताको तयारी भएको हो ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारको सम्झौता भएका बेला नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात थालेको थिएन । नेपाल लोडसेडिङमा रहेकाले त्यतिबेला नेपालमा विद्युतको आयात बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो ।
अहिले अवस्था बदलिएको छ । नेपाललाई हिउँदमा भारतको बिजुली अत्यावश्यक रहेपनि वर्षायाममा नेपालले उत्पादनको झण्डै आधा बिजुली भारतलाई बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा भारतसँग बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्ने गरी सम्झौता गर्न नेपालको प्रस्ताव छ । यसबारे अहिले आवश्यक तयारी र छलफल अघि बढेको उनले बताए ।
भारतसँग हुन लागेको सम्झौताले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता गर्न र सरकारी तवरमै बिजुली किनबेचको संयन्त्र बनाउन सहज हुने ती अधिकारीले बताए ।
विद्युत व्यापारका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउन भारतसँग प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो संयन्त्रमार्फत विद्युत व्यापारका निर्णयहरु गर्न सहज हुने अपेक्षा सरकारको छ । अहिले नेपालले भारतीय ऊर्जा खरिद बिक्री बजार ९आईईएक्स०मा ४५२ मेगाबाट बराबरका विभिन्न आयोजनाहरुको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ ।
१८–२० चैत २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ‘ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र’मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपालको जगेडा विद्युतलाई भारतका सबैखालका ऊर्जा बजारमा पहुँच दिने, संयुक्त लगानीमा ठूला आयोजना विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सञ्जाललाई बलियो बनाउने, बीबीआईएनमा आवद्ध देशहरु बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले क्षेत्रीय विद्युत बजार विकास गर्ने लगायतका विषय समेटेर समझदारी भएको थियो ।
यसपछि भारत सरकारले अरुण–४, पश्चिम सेती र सेती नदी–६ मा लगानी गर्ने समझदारी गरिसकेको छ । फुकोट कर्णाली आयोजनामा पनि ५१ प्रतिशत लगानी गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी एनएपीसी इन्डिया लिमिटेड आउने तय भइसकेको छ ।
यो समझदारीपछि मात्रै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि करिब ४ सय मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरुले अनुमति पाएका छन् । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका विभिन्न ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित आयोजनाहरुलाई अझै भारतले बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको छैन ।
नेपालका जलविद्युतको जडित क्षमता २ हजार ६५० मेगावाट पुगिसकेको छ । पिक समयमा माग १७५० मेगावाट रहेको र वर्षयाममा जडित क्षमताअनुसार नै बिजुली उत्पादन हुने भएकाले आगामी वर्षायाममा नै करिब १ हजार मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । यसैकारण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई अवसर बनाएर विद्युत व्यापारमा थप समझदारी निर्माण गर्न प्रयत्न गरिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘विद्युत व्यापारमै केन्द्रित भएर दुई सरकारबीच मूलभूत पक्षहरुमा समझदारी हुन लागेको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले छलफलमै छौं, टुंगिसकेको छैन ।’ अनलाइनखबर
एक किलो १०० ग्राम अवैध लागुऔषध कोकिनसहित दुई विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा भारतीय नागरिक २३ वर्षका फहिमुद्दिन नासिमुद्दिन अन्सारी र नाइजेरियन नागरिक...
मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाउँदा बेपत्ता भएको दुईवटा बस र त्यसमा रहेका यात्रुको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन । बिहान साढे तीन बजे पहिरोले दुईव...
मनसुन सुरु भएयता प्राकृतिक विपत्तिमा परी देशभर ७० जनाको मृत्यु भएको छ । असार २२ र २३ गते दुई दिनको अवधिमै १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय...
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको एमाले सचिवालय बैठकले आजसम्म पदबाट राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका छन् । मंगल...
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका १ कुस्मौता गडामुखस्थित महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दुई किशोरीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शनिबार एक किशोरीको शव फे...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता