आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रदेश र पालिकाले सङ्घबाट पाउने बजेट घट्ने

दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता

१ बर्ष अघि

२0७९ चैत्र १३ सोमबार

काठमाण्डौ । प्रदेश र पालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि केन्द्र सरकारबाट पाएको बजेटको तुलनामा उनीहरूले आउँदो आर्थिक वर्षमा पाउने बजेट घट्ने देखिएको छ । केही सङ्घीय मन्त्रालयको बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कटौती हुने भएको छ । यस वर्ष पाएको बजेटभन्दा आउँदो वर्ष तयार पार्नुपर्ने बजेटको सीमा अर्थात् सिलिङको आकार घटाएर पठाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सीमा तयार पारेर सबै मन्त्रालय र प्रदेशलाई दिइसकेको छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आउँदो बजेटको सिलिङ चालु वर्ष विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम हो । सङ्घ सरकारको बजेट आकार घटेसँगै प्रदेश तथा पालिकाले पाउने बजेट र विषयगत मन्त्रालयको बजेट रकम घट्ने देखिएको छ ।     

आयोगको विवरणअनुसार चालु आवको विनियोजनको तुलनामा आउँदो आवका लागि तोकिएको प्रदेशको सिलिङ १२ दशमलव आठ प्रतिशत र पालिकाले पाएको सिलिङ १० दशमलव सात प्रतिशतले न्यून हो । चालु आव वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र पालिकामा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । त्यसमध्ये प्रदेशका लागि एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र पालिकाका लागि तीन खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको थियो ।

योजना आयोगको विवरणअनुसार आउँदो आवका लागि प्रदेशले पाउने बजेट सीमा एक खर्ब १२ अर्ब ८६ करोड र पालिकाले पाउने बजेटको सीमा दुई खर्ब ६८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । आउँदो आवको बजेट सिलिङ हेर्दा चालु आवको विनियोजनको तुलनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट निकै घट्ने देखिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब तीन करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो । तर आउँदो वर्ष मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ दिइएको छ । जुन रकम चालु आवको विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशतले न्यून हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको बजेटको तुलनामा आउँदो आवको सिलिङ ३६ प्रतिशतले न्यून देखिएको हो । चालु आवका लागि कुल ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि भने ४४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा पाएको छ ।     

आयोगको विवरणअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ७० अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको बजेट पाएकोमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । जुन १७ प्रतिशतले न्यून हो । युवा तथा खेलकुल मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बजेट पाएकोमा आउँदो आवका लागि एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको सीमा पाएको छ । जुन चालु आवको भन्दा २३ प्रतिशतले न्यून हो ।     

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको यो मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि एक खर्ब २६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आवको विनियोजनभन्दा आउँदो आवको सिलिङ २१ दशमलव आठ प्रतिशतले कम हो ।     

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले १० अर्ब ४८ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । यस वर्षको विनियोजनको तुलनामा मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि पाएको सिलिङ २२ प्रतिशतले न्यून हो । आयोगका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको सीमा पनि घटेको छ । चालु आवका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट पाएको मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा पाएको छ । जुन २३ दशमलव आठ प्रतिशतले न्यून हो ।      

आउँदो वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि पाँच अर्ब ८१ करोडको सिलिङ पाएको छ । जुन ३८ प्रतिशतले न्यून हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले सात अर्ब चार करोड बराबर बजेट पाएकोमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सीमा पाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ ।

विकास बजेट जोडिएका मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएपनि केही मन्त्रालयको बजेट सीमा भने बढाइएको छ । योजना आयोगका अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा बढी छ । कृषि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ५५ अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट पाएको थियो । तर आउँदो आवको बजेटको सीमा बढाएर ५६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब छ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १५ प्रतिशतले बढाएर ६३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।     

त्यसैगरी, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पठाइएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा ५८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको बजेट पाएको थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ ।     

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको आयोगले फागुन दोस्रो हप्ता सार्वजनिक विवरणमार्फत् भनेको छ ।     

मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आउँदो तीन आवमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको त्यही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । नेपाल सरकारको कुल स्रोत आउँदो आव २०८०र८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आव २०८१र८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आव २०८२र८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबर रहने आयोगको प्रारम्भिक अनुमान छ । उज्यालो अनलाईन बाट