काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले एक खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आठ महिनामा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट २४ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान र एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता पाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता ४७ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता ४४ दशमलव २८ प्रतिशत बराबर हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा जापान सहयोग नियोग ९जाइका० बाट ‘प्राजेक्ट फर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कलरसीप’ ९जेडीएस० कार्यक्रमका लागि ३५ करोड रुपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धता सरकारले पाएको छ । त्यस्तै जाइकाले ‘तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना’का लागि दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ । युरोपियन युनियनबाट ‘वास फर अल’ परियोजनाका लागि एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता पाएको छ ।
आठ महिनामा स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबाट ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम’का लागि ९९ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान सहायताका प्रतिबद्धता आएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले कोरियाबाट फर्किएका कामदारको उद्यमशीलता विकासका लागि लागि एक अर्ब र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको क्षमता विकासका लागि एक अर्ब रुपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवर्द्धनका लागि दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र महिलाको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बेलायत सरकारले सुरक्षा तथा न्याय प्रणाली क्षमता विकास कार्यक्रम फेज–२ का लागि पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै नर्बे सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र फिनल्यान्ड सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
वैदेशिक ऋण सहायतातर्फ विश्व बैंकमार्फत् ‘ग्रिन रेजिलेन्स एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ ९ग्रिड० कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै विश्व बैंकले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि ३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन कार्यक्रम’ का लागि १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो अवधिमा जाइकाबाट सहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि सम्झौता भएको छ । त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवर्द्धनका लागि सात अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि २६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एक किलो १०० ग्राम अवैध लागुऔषध कोकिनसहित दुई विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा भारतीय नागरिक २३ वर्षका फहिमुद्दिन नासिमुद्दिन अन्सारी र नाइजेरियन नागरिक...
मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाउँदा बेपत्ता भएको दुईवटा बस र त्यसमा रहेका यात्रुको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन । बिहान साढे तीन बजे पहिरोले दुईव...
मनसुन सुरु भएयता प्राकृतिक विपत्तिमा परी देशभर ७० जनाको मृत्यु भएको छ । असार २२ र २३ गते दुई दिनको अवधिमै १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय...
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको एमाले सचिवालय बैठकले आजसम्म पदबाट राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका छन् । मंगल...
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका १ कुस्मौता गडामुखस्थित महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दुई किशोरीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शनिबार एक किशोरीको शव फे...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता