सय वर्षमा पनि तिर्न नसकिने ऋणको जालोमा पोखरा एअरपोर्ट थप सामग्री

१ बर्ष अघि

२0७९ चैत्र ३ शुक्रबार

सय वर्षमा पनि तिर्न नसकिने ऋणको जालोमा पोखरा एअरपोर्ट थप सामग्री

काठमाडौं । पोखराको क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। सन् २०२३ जनवरी १ मा उद्घाटन भई सकेको छ। जुन विमानस्थल पोखरेली जनताको ५ दशक लामो सपना र संघर्षको परिणाम हो। तर तपाईंलाई थाहा छ, यो विमानस्थल कुन संकटबाट सुरु भयो र कुन संकटबाट गुज्रि रहेको छ रु अहिले विमानस्थल चलाउन नसकीने देखिएपछि त्यो भिमकाय विमानस्थलको विगत, वर्तमान र भविश्य बारे सरोकार र चासो सुरु भएको छ। किनकी नियमित सञ्चालनमा आएको ३ महिना नबित्दै पोखरा विमानस्थल सञ्चालन अनि यसले बोकाएको ऋण भारको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ।

पोखरा विमानस्थलको अवधारण

हेर्दा आकर्षक, अन्तर्राष्ट्रिय सज्जाको झल्को दिने यो पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन विमानस्थल निर्माणको अवधारणा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सन् १९७१ मा अघि सारेका थिए। यसको परिकल्पनाकार थिए, तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठक।

२०२८ सालमा पोखरा भ्रमणका बेला, ततकालीन राजा वीरेन्द्रले अञ्चलाधीश पाठकसँग पोखराको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि राज्यले के गर्नु पर्छ भन्ने प्रश्न गर्दा पाठकले एउटा क्षेत्रीय विमानस्थल आवाश्यक रहेको भन्दै राजाको कानमा बिमानस्थलको प्रस्ताव सुनाएका थिए। लगत्तै राजा वीरेन्द्रको चाहना अनुसार सन् १९७१ मा जर्मनको इञ्जिनीयरीङ फर्म डि।आई।डव्लु।लाई सरकारले विमानस्थलको साईट सेलेक्सन र डिटेल ईन्जिनेरीङको जिम्मा दियो। नयाँ क्षेत्रीय विमानस्थल सम्वन्धी योजना सँगै प्रारम्भिक अध्ययनको काम सकिएपछि सन् १९७६ अर्थात् २०३३ सालमा पोखरा विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु भयो। जग्गा अधिग्रहरण चल्दै गर्दा, सरकारले जर्मनीको इञ्जिनीयरिङ फर्म डि।आई।डव्लु।ले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन माथि थप अध्ययन थाल्यो। २०४५ सालमा गुरु योजना पुनरावलोकनका लागि जाईका भित्रियो। जाईकाले एकै चरणमा पोखरामा ठूलो लगानी गर्दा आर्थिक रुपमा चलाउन नसकिने निश्कर्ष सहित सरकारलाई दुई चरणमा विमानस्थल बनाउन सिफारिस गर्‍यो। जसमा, सन् १९९५ देखि सन् २००० सम्म पहिलो चरणको काम सक्न ४० मिलियन डलर खर्चीन सिफारिश गरिएको थियो। त्यस्तै दोस्रो चरणको काम सन् २००१ देखि सन् २०१० सम्म गर्न सकिने र यसका लागि ४५ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने उल्लेख थियो। यी दुवै चरणको आयोजना पुरा गर्न लाग्ने अधिकतम ८५ मिलियन डलर एशियाली विकास बैंकबाट जुटाउन सकिने जाईकाको प्रस्ताव थियो। तर सरकारले एकै चरणमा दुबै काम अघि बढाउने जनाउ दिएपछि एशियाली विकास बैंक पछि हट्यो।