दोधारा–चाँदनीमा ‘ड्राइपोर्ट’को अध्ययन पुरा, १५ अर्वमा यस्तो बन्दैछ आइसीपी

१ बर्ष अघि

२0७९ फाल्गुन ८ सोमबार

दोधारा–चाँदनीमा ‘ड्राइपोर्ट’को अध्ययन पुरा, १५ अर्वमा यस्तो बन्दैछ आइसीपी

धनगढीः महाकाली पारीको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा आइसीपी र ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम पुरा भएको छ। सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको हो।

प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह त्रिदेशीय रणनीतिअनुसार निर्माण हुनेछ। दोधारा–चाँदनीको मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकी–आइसीपी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। झण्डै दुई सय ८० बिगाहा क्षेत्रफलमा बन्ने आईसीपीमा भन्सार, बैंक, गोदाम, जाँचपास, सेड, रेल्वे प्लेटर्फम, सुरक्षा निकाय, पार्किङ यार्ड, कन्टेनर यार्ड, क्वारेन्टाइनलगायतका आवश्यक भौतिक संरचना बन्नेछन्।


प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्र महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलदेखि पश्चिम करिब १२ सय मिटरको दूरीमा छ। यो राष्ट्रिय गौरवकै योजना भएको कारण समग्र सुदूरपश्चिमसँगै देशलाई नै यसले आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पु¥याउने दोधारा–चाँदनी नगरपालिका नगरप्रमुख किशोरकुमार लिम्बुले बताए।


केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको टोलीले प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। दाहाल यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ मंसिरमा दोधारा–चाँदनीकै कञ्जभोजमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको थियो। तर त्यहाँ ठूलो मानवबस्ती उठाउनु पर्ने भएपछि गौरीशंकर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा परियोजना प्रस्ताव गरिएको हो।


यसका लागि जमिन प्राप्तिको सुनिश्चितता भएसँगै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सुक्खा बन्दरगाहको ईआईएमा सुझाव माग गरेको छ। यसअघि सरकारले आफ्नै लगानी र अनुभवमा निर्माण गर्ने भनिएपनि अहिले भारत सरकारको सहयोगमा तीन वर्षमा बन्दरगाह बन्नेगरी एमओयू भएर प्रक्रिया अघि बढेको छ।


पहिलो चरणमा ७ र दोस्रो चरणमा ८ अर्ब गरी परियोजनाको कुल लागत १५ अर्ब रहेको छ। सुक्खा बन्दरगाह र आईपीसी बन्ने भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजना विकासको काम गरिरहेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार सुक्खा बन्दगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरुयोजना तयार भएको एक वर्ष भयो।

तीन वर्ष १० महिनामा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको परियोजनाको पहिलो फेजको लागत ६ अर्ब ९८ करोड  १६ लाख हुने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए।