धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६६ वटा सडकहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको छ। गतवर्ष मात्रै ठेक्का लगाइएका ती सडकको निर्माण कार्य जारी छ।
सडक निर्माणमा सात अर्ब ९३ करोड ८८ लाख ९० हजार लगानी अनुमान गरिएको छ। तर, गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३ करोड ५५ लाख मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ८१ करोड ७ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो। तर बजेटको लिमिटेसनले आवश्यक रकम विनियोजन भएन।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ९ करोड २६ लाख अनिवार्य बजेट विनियोजन नभए निर्माण ठेक्का सम्झौता गरिएका सडक समयमा सम्पन्न गर्न समस्या हुने यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक जगतप्रसाद जोशीले बताए। ‘झण्डै ८ अर्व लगानीका ६६ सडक योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट भने विनियोजन भएको छैन’, उनले भने।
चालु आर्थिक वर्षमा सडक र पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पाँच अर्ब ८४ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको छ। अन्य टुक्रे योजना र थप बहुवर्षीय योजनाहरूसमेत थपिएकाले ठेक्का लागेका योजनाहरूमा बजेट कम पर्न गएको छ। प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेका सडकहरू बजेट अभावमा सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेका छन्।
संघीय सरकारले निर्माण गरिरहेका कतिपय योजनाहरू बजेट अभाव र ठेकदारको लापरबाहीका कारण अलपत्र छन्। सरकारले योजना निर्माण गर्दा टुक्रे योजना बनाउने, नयाँ योजना थप्दै जानेभन्दा क्रमगत रहेका अधुरा योजनालाई पूरा गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने र अधुरा योजना सम्पन्न गरी बचेको बजेटलाई नयाँ योजनामा राख्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
कैलालीमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी सडकलाई लिंकेज गर्ने पाँचवटा सडक निर्माणका लागि तीन तहका सरकारले ध्यान दिन सकेका छैनन्। भजनी–सुख्खड, मसुरिया–गदरिया–फूलबारी, हुलिया–मसुरिया, भजनी–जोशीपुर–बौनिया, कनरी–बेहडाबाबा–राजीपुर निर्माणका लागि सरकारले योजना नै बनाएको भेटिदैन।
संघीय शासन प्रणाली भन्दा पहिले भजनी–सुख्खड ओटासिल गरिएको भए पनि सो सडक भत्किएको एक दशक नाघेको छ। भजनी–जोशीपुर–बौनिया हुँदै पण्डौनसम्मको सडक प्रदेश गौरवको योजनामा परेको भएपनि कैलाली जिल्लामा प्रदेश गौरबको सडक निर्माण प्राथमिकतामा परेको छैन। सो सडक अन्तरगत तीन वर्षमा साढे ४ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र गरिएको छ।
वर्षेनि योजना मात्र थप हुँदै जाने र बजेट घट्दै जाने अवस्थाका कारण पुराना धेरै योजनाको काम अहिले पनि पुरा नभएको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले बताएको छ। गोदावरी नगरपालिकाको ओलानी क्षेत्र वडा नम्बर १०, ११ र १२ दुर्गम वडा हुन्। ती वडामा कालोपत्र सडक समेत पुगेको छैन। प्रदेश सरकारले ओलानी क्षेत्रका बासिन्दालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न चौकीडाँडा–ओलानी–फल्टुडे सडकको चौकीडाँडा–ओलानी खण्ड ठेक्का लगाएको छ। १० करोडमा सडक निर्माणको ठेक्का गरिएको भए पनि काम हुन सकेको छैन्।
एक किलो १०० ग्राम अवैध लागुऔषध कोकिनसहित दुई विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा भारतीय नागरिक २३ वर्षका फहिमुद्दिन नासिमुद्दिन अन्सारी र नाइजेरियन नागरिक...
मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाउँदा बेपत्ता भएको दुईवटा बस र त्यसमा रहेका यात्रुको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन । बिहान साढे तीन बजे पहिरोले दुईव...
मनसुन सुरु भएयता प्राकृतिक विपत्तिमा परी देशभर ७० जनाको मृत्यु भएको छ । असार २२ र २३ गते दुई दिनको अवधिमै १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय...
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको एमाले सचिवालय बैठकले आजसम्म पदबाट राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका छन् । मंगल...
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका १ कुस्मौता गडामुखस्थित महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दुई किशोरीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शनिबार एक किशोरीको शव फे...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता