महाकाली पुलः बजेट सकियो, पुल आयोजनाको फाइल अर्थ मन्त्रालयबाटै हरायो

१ बर्ष अघि

२0७९ फाल्गुन ३ बुधबार

महाकाली पुलः बजेट सकियो, पुल आयोजनाको फाइल अर्थ मन्त्रालयबाटै हरायो

धनगढीः महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र पहुँच मार्ग निर्माण गर्न २०७४ भदौमा शिलान्यास भयो। आठ सय मिटर पुल निर्माणको ९९ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ।

त्यस्तै सात दशमलव ८ किलोमिटर सडक निर्माणको काम ८२ प्रतिशत सकिएको छ। तर गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम भने अलपत्र छ। सडकमा भन्सार कार्यालयको भवन पर्ने भए पनि डिजाइन संशोधन गर्ने योजना छ। भन्सार कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सडकको स्वमित्वमा ल्याउन फाइल संघीय अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो।


गत असोज २३ गते दर्ता भएको फाइल अर्थ मन्त्रालयबाटै हराएको छ। महाकाली चार लेन पुल आयोजनाका प्रमुख रामबदुर गुरुङले गत भदौ २२ गते अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको फाइल २३ गते दर्ता भएको थियो। तर मन्त्रालयबाटै फाइल हराएको उनले बताए। ‘सडकको ८२ प्रतिशत काम पुरा भएको छ। प्रधानमन्त्री ज्यूलाई समेत हामीले प्र्रगति देखाएका थियौ,’ उनले भने।


गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय क्षेत्रमा २५० मिटर सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। भन्सार कार्यालयको दक्षिण–पश्चिमबाट सडक निर्माण गरिने भए पनि सहमति आएको छैन। ५० मिटर चौडाइ क्षेत्राधिकार हुने सडक निर्माणका लागि भन्सारको १९ कट्टा जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर भन्सारको जग्गा सडकको नाममा अझै आएको छैन।


‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संघीय अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छौ। तर मन्त्रालयबाट फाइल हराएको छ। पटक–पटक खोज्दा पनि भेटिएन। फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ,’ गुरुङले भने। भन्सार कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सडकको स्वामित्वमा नआएकाले रुख कटानीमा समेत समस्या छ। उक्त क्षेत्रमा १२ रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ।


संघीय मन्त्रीपरिषदबाट १२ रुख कटानीको अनुमती आएको भए पनि भन्सार कार्यालयले डिजाइन परिवतर्न गर्न भनेपछि रुख कटानीको काम रोकिएको महाकाली पुल आयोजना प्रमुख गुरुङले बताए। भारतसँग सिमाना जोडिएको गड्डाचौकीसम्म सडक र महाकालीमा चार लेन पुल निर्माणको काम सकिएको छ।

पुल निर्माणका लागि दुई अर्ब ९२ करोडमा कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। महाकाली नदीमा तटबन्ध गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म काम पूरा गर्ने लक्ष्य छ। तटबन्धका लागि एक अर्ब आवश्यक छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। २० करोड खर्च भइसकेको छ। बाँकी निर्माणका लागि बजेट अभाव हुने आयोजना कार्यालयले बताएको छ। दिनेश खबर बाट