दार्चुला । महाकाली करिडोर ९ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर सडक आयोजना बजेटमा पर्न थालेकै आर्थिक वर्ष २०४१–४२ देखि हो। यसअनुसार आयोजना थालिएकै ३८ वर्ष भइसकेको छ। तर, अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। कञ्चनपुर–डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम हुँदै चिनियाँ नाकासम्म पुग्ने यो करिडोरको कुल लम्बाइ चार सय २५ किलोमिटर हो।
त्यसमध्ये अहिलेसम्म १६० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ। बाँकी रहेको दुई ६५ मध्ये ८७ किलोमिटर नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने जिम्मा लिएको छ भने एक सय ७८ किलोमिटर सडक कार्यालयमार्फत निर्माण गर्ने तयारी छ। यो आयोजाको दार्चुला जिल्लामा अहिलेसम्म ३४ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गर्न सम्झौता भएको छ।
आयोजनाको २०८०÷८१ भित्र ट्र्याक खोलिसक्ने सरकारी योजना छ। विगत पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई तराईसम्म जोड्ने र संघीय राजधानीसम्मको पहुँच बनाउने यो करिडोरको काम कछुवा गतिमा छ। आयोजनाको अहिले ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेकाले, त्यसपछि ग्राभेल गर्ने र अन्तिममा कालोपत्रे गरिनेछ। ट्रयाक खोल्न मात्र दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
सडक आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुराको जोडबुढा क्षेत्रको १५ किलोमिटर शून्य विन्दुमा ट्याक खोल्न डेढ वर्षअघि ५ करोड ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता भए पनि सो क्षेत्रको कञ्चनपुरको भू–भागमा पर्ने ११ किलोमिटर क्षेत्रफलमा रूख कटानको आदेश नआउँदा काम नै सुरु हुन सकेको छैन।
पहिलो प्याकेजको डडेल्धुरामा पर्ने चार किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै रूख कटानको आदेश आएपछि निर्माण कम्पनीले सो क्षेत्रमा रूख कटान र सडकको ट्याक खोल्ने काम अघि बढाएको छ। महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका इन्जिनियर योगेन्द्र अधिकारीले आयोजनाअन्तर्गत बैतडी, दार्चुला र डडेल्धुरामा निर्माणको काम भइरहेको बताए।
‘डडेल्धुरामा दुईवटा प्याकेजमा गरी १४ किलोमिटर क्षेत्रमा रूख कटानको आदेश वनबाट आएर काम अघि बढेको छ’, इन्जिनियर अधिकारीले भने, ‘धेरै ठाउँको ट्याक खोल्ने काम वनको कटान आदेश नआउँदा अघि बढेको अवस्था छैन।’ करिडोरको पहिलो प्याकेज कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा एक हजार नौ सय ५१ रूख कटान गर्नुपर्ने छ भने डडेल्धुरामा १० हजार चार सय ७६, बैतडीमा चार हजार पाँच सय ९६ र दार्चुदामा दुई हजार ४२ रूख कटान गनुपर्ने सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसका लागि वन विकास कोषमा कार्यालयले ५७ करोड रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘३७ करोड रकम कोषमा हामीले जम्मा गरिसकेका छौँ’, इन्जिनियर अधिकारीले भने, ‘बाँकी रकम तिर्नका लागि सडक विभागमा रकम माग गरिसकेका छौँ।’ योजनाअन्तर्गत डडेल्धुरामा ५४ किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्नुपर्नेमा २२ किलोमिटर खोलिएको छ भने बैतडीमा ७० किलोमिटर र दार्चुलामा ९४ किलोमिटर सडक ट्र्याक खुलिसकेको छ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना आव २०४४÷४५ मा नै राष्ट्रिय विकास कार्यक्रममा परेको आयोजना हो। आयोजनाको बाँध स्थल, सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो। सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो, तर पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार चार सय ८० मेगावाट हुने देखियो। त्यसमा रूपमालीगाड रि–रेगुलेटेड बाँधमार्फत थप दुई सय ४० मेगावाट गरी कुल ६ हजार सात सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। यो आयोजनाका लागि ३३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
निर्माणमा ढिलाइ पहिलो कारण विनापूर्वतयारी आयोजनाको घोषणा हुनु हो। जग्गा प्राप्ति भएको हुँदैन, वातावरणीय अध्ययन नगरी घोषणा गर्दा पाँच–सात वर्ष ढिलाइ हुने गर्छ। दोस्रो, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र प्रत्याभूति नहुँदा पनि असर हुन्छ। तेस्रो, आयोजनालाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको अपर्याप्तता पनि हो। यसबाहेक खरिद प्रक्रिया र कानुनी झमेलाका कारण पनि आयोजनामा ढिलाइ भएका छन्।
यस्तै, नीतिगत अस्थिरता र निर्माण सामग्रीको अभावले पनि आयोजनालाई पछाडि धकेल्न सहयोग पु¥याइरहेको छ। सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो। सीमानदी भएको कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्ष नेपाल भारतबीच वार्ताहरू भएका थिए। तर, अझै आयोजना अघि बढाउने गरी निष्कर्ष निस्किएको छैन। विशेषगरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन दुवै पक्षबाट स्वीकृत भएको छैन। त्यसका लागि दुवै पक्षबीच सम्मिलित ‘टिम अफ एक्स्पर्ट’ गठन गरिए पनि समाधान निकाल्न सकेको छैन।
यो आयोजना निर्माण थालनी गर्ने भनिएको ३४ वर्ष भइसकेको छ। तर, निर्माणपूर्वको तयारीमै रुमल्लिरहेको छ। साइट कार्यालय भवन निर्माण, इआए अन्तिम प्रतिवेदन तयार भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। आयोजना अझै पछि धकेलिने देखिएको छ। नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा २९ माघ २०५२ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि यो आयोजना दुई देशको लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो।
९ मंसिर २०६६ मा नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार प्राधिकरण पनि स्थापना भइसकेको छ। तर, आयोजना अघि बढाउन विभिन्न प्रयास भए पनि प्रगति छैन।
एक किलो १०० ग्राम अवैध लागुऔषध कोकिनसहित दुई विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा भारतीय नागरिक २३ वर्षका फहिमुद्दिन नासिमुद्दिन अन्सारी र नाइजेरियन नागरिक...
मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाउँदा बेपत्ता भएको दुईवटा बस र त्यसमा रहेका यात्रुको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन । बिहान साढे तीन बजे पहिरोले दुईव...
मनसुन सुरु भएयता प्राकृतिक विपत्तिमा परी देशभर ७० जनाको मृत्यु भएको छ । असार २२ र २३ गते दुई दिनको अवधिमै १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय...
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको एमाले सचिवालय बैठकले आजसम्म पदबाट राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका छन् । मंगल...
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका १ कुस्मौता गडामुखस्थित महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दुई किशोरीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शनिबार एक किशोरीको शव फे...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता