काठमाडौ । भारतले लिने व्यापार तथा राजस्व नीति र करका दरमा हुने फेरबदलले नेपालको उत्पादनदेखि बजार प्रभावित हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आइसकेको छैन । बजारमा तरलता अभाव छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ८।४ महिनालाई धान्न पुग्ने अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकांक निरन्तर दबाबमा छन् । यस्तो अवस्थामा हालसालै गठित नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र काबुबाहिर गइनसकेको र त्यसलाई लयमा फर्काउने गरी काम हुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र गतिलाई आन्तरिक परिस्थितिले मात्रै निर्धारण गर्दैन, अधिक परनिर्भरता रहेकै कारण बाह्य कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्र उच्च प्रभावित हुने गरेको छ । यतिवेला भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२३–२४ को बजेटको तयारीमा जुटेकी छिन् ।
फेब्रुअरी १ मा भारतीय संसद्मा वित्तमन्त्री सीतारमणले बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । बजेट तयारीसँगै भारतले नेपाललाई दिँदै आइरहेको अनुदान आगामी बजेटमा के–कति समावेश हुन्छ भन्ने विभिन्न आकलनसमेत हुन थालेका छन् । मोदी सरकारको बजेटले हालै नेपालमा गठन भएको कम्युनिस्ट सरकारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने धेरैको चासो देखिन्छ ।
नेपाल भारतको सर्वाधिक ठूलो र प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो । आधुनिक पूर्वाधार विकाससँगै सन् १९५१ देखि नेपाल–भारत सहायता सुरु भएको पाइन्छ । भारतले लिने व्यापार तथा राजस्व नीति र करका दरमा हुने फेरबदलले नेपालको उत्पादनदेखि बजार प्रभावित हुन्छ ।
नयाँपत्रीका बाट