अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार करिब ४ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय गरेर जनार्दन शर्मा बाहिरिएका थिए। ‘त्यसलाई अर्थमन्त्री तथा नयाँ सचिवज्यूले त्यसरी गरिएको स्रोत सुनिश्चितता तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ’– ती अधिकारीले भने।
अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वासको मत पाएपछि आफ्नो पहिलो प्राथमिकताका रुपमा थप बजेट सुनिश्चितता भएकोलाई बदर गर्ने निर्णय हुँदै छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसको लागि बहुवर्षीय आयोजनाहरु समेत संलग्न गरिएको छ।
त्यसको लागि योजना आयोगसँग समेत छलफल भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।