कम्युनिष्टहरू वैचारिक भएनन्, स्वतन्त्र पार्टीको उदय ‘काउन्टर रेभुलेसन’ हो

दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता

१ बर्ष अघि

२0७९ मंसिर २७ मंगलवार

काठमाडौ । २००७ सालको परिवर्तन क्रान्ति नभएर एउटा आन्दोलन थियो । पूर्वमा जातीय आन्दोलन, मध्यमाञ्चलमा सामाजिक आन्दोलन, सुदूरपश्चिममा किसान र मधेशमा लोकतन्त्रको आन्दोलन उठेको थियो । जातीय मुक्ति भनेर पूर्वी नेपालमा राई र लिम्बूहरूले क्षत्री–बाहुनको डोमिनेसनमा धावा बोलेका थिए ।

मध्यमाञ्चलको लमजुङ, कास्की, गोरखामा सामाजिक आन्दोलन थियो । बाहुनहरूले हलो जोते । सुदूरपश्चिममा जमिनदार विरुद्ध आन्दोलन भयो, मधेशमा लोकतन्त्रको कुरा उठ्यो । यसरी विभिन्न आन्दोलनबाट कांग्रेस जन्मिएको थियो ।

कांग्रेस विस्तार भएको चाहिं बीपी कोइराला गृहमन्त्रीबाट हटेपछि हो । उनका दाजु मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए, तर बीपी देशभर हिंडे । सात वर्ष देशभर घुमेर बीपीले संगठन निर्माण गरे । त्यसैको जगमा कांग्रेस पार्टी बन्यो ।

कम्युनिष्टहरूको जनमत २०२५ सालपछि विस्तार भयो । विभाजन नै भए पनि २०२५ सालपछि कम्युनिष्टहरूले जनमत बढाए । २०४६ सालमा आइपुग्दा त कांग्रेस २० जिल्लामा र फुटेका कम्युनिष्टहरू ४६ जिल्लामा थिए ।

त्यसो हुँदा कांग्रेस नभएर कम्युनिष्ट चाहिं ‘मासवेस’ पार्टी हो । मासवेस पार्टी भएपछि मास लेभलको पोलिटिकल एजुकेसन आवश्यक हुन्छ । मास लेभलमा कसरी एजुकेसन चलिरहेको छ भन्ने विषयले उसको पक्षमा कति भोट आउँछ भन्ने निर्धारण हुन्छ ।

२०४६ सालपछि कम्युनिष्टहरू मास एजुकेशनमा गए, विभिन्न टुक्रामा विभाजित भए पनि । अर्कातिर जितिन्न भन्ने मनोविज्ञानले एकताबद्ध हुने क्रम पनि चलिरहेको थियो । माले, एमाले हुँदै एकताबद्ध हुने क्रम चल्यो । एमाले भइसक्दा कम्युनिष्टका धेरै भँगालो मिलिसकेका थिए ।

मास लेभलमा एजुकेशन लैजान आमसभा र कार्यक्रमहरू भए । आमसभा र कार्यक्रममा ठूलो मास भेला हुने गथ्र्यो । भोलिपल्ट कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि अघिल्लो दिन नै घाँसपातदेखि गाईवस्तुको प्रबन्ध मिलाएर सारा परिवार विचार सुन्न आउँथे ।कांग्रेसमा त्यस्तो थिएन । २०÷३० जना राखेर कांग्रेसले कार्यक्रम गर्दा कम्युनिष्टहरूको कार्यक्रममा दुई÷तीन सय जना जम्मा हुन्थे । त्यसैले कांग्रेस नभएर कम्युनिष्ट मासवेस पार्टी हो । त्यसरी मास लेभलको एजुकेशनको प्रभावमा परेर हुर्किएका किशोर–किशोरीमा पनि कम्युनिष्ट भावको विकास भयो ।

फेरि २०४८ र २०५१ को चुनावसम्म लेफ्ट पार्टीहरूले कार्यकर्ताको चाहना अनुसार टिकट दिए । टिकट त माथिबाटै दिन्थे तर, त्यसबेला मतदाताले कसलाई रुचाउँछन्, कसलाई नेतृत्वका रूपमा देख्न चाहन्छन् भन्ने ख्याल गरिएको थियो ।

राजनीतिज्ञले पनि समाजको उत्थानका लागि काम गरिरहेका छौं भनिरहेका थिए, सोचिरहेका थिए । सामान्य मान्छेमा पनि हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक सूचना र रोजगारीका लागि कम्युनिष्ट नेताहरूले काम गरिरहेका छन् भन्ने आत्मविश्वास थियो ।

तर, २०५१ को निर्वाचनपछि कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा पनि परिवर्तन आयो । उनीहरूले एलिटहरूसँग सम्झौता गरे । बहुदलीय जनवाद एमालेले लियो, यो ‘वेस्टमिनिस्टर मोडल’ थियो । त्यो मोडल भनेको कांग्रेस र अरूले लिएकै नीति थियो ।

किनकि उदारवाद र समाजवाद बीचमा आकाश–जमिनको फरक छ । समाजवादी नीतिमा उत्पादनका साधनहरूमा सबै मानिसको पहुँच होस्, सबै मान्छेले न्यूनतम काम गरेर खान पाउने वातावरण बनोस्, शिक्षाको वातावरण बनोस्, स्वास्थ्यमा सरकारको सहयोग होस्, बिरामीले उपचार पाउन् भन्ने हुन्छ ।

तर राजनीतिलाई कांग्रेसले उदार अर्थतन्त्रको बजारमा लिएर गयो । त्यो बजारमा लिएर जाने एउटा फोर्स कटिबद्ध कांग्रेस भइहाल्यो । अर्को फोर्स कथित लेफ्ट भएर एमाले र जनमोर्चामा पस्यो । तिनै फोर्सहरूले पछि पार्टी कब्जा गरे । अनि समाजवाद मर्‍यो, उदारवाद हावी हुँदै गयो । त्यसैको निरन्तरतामा कांग्रेस र माओवादी, एमाले र कांग्रेसबीच कुनै फरक देखिएन ।

अहिले पार्टीहरूमा मास एजुकेशन छैन । पहिले हामीले काम गर्दा दोहोरो कुराकानी गथ्र्यौं । व्यक्तिगत र सामाजिक आधारमा पनि दोहोरो कुराकानी गथ्र्यौं । हाम्रा गाउँभित्रको समस्याबारे सामूहिक र पारिवारिक कुरा पनि गर्थ्यो ।

जस्तो– खोटाङको हलेसी क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव थियो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल गथ्र्यौं । अहिले पम्प गरेर लैजाने कुरा भयो । पूर्वी पहाडी राजमार्गकै कुरा गर्दा जिल्ला विकास समितिमा हुँदा हामीले हिलेदेखि जयरामघाटसम्म बाटो खोलेका थियौं । त्यो सपना अहिले राजमार्गमा परिवर्तन भयो । अवधारणागत रूपमा तल्लो तहमा रहेका साथीहरूसँग माथिल्लो तहमा रहेका साथीले पार्टीमा पुलको काम गर्थे ।

अहिले कोरा सिद्धान्तको कुरा मात्रै भइरहेको छ । एकोहोरो कुरा सुनाउने काम भइरहेको छ । एकोहोरो भाषण गरिदिने काम भइरहेको छ । जस्तो, केपी ओली गएर भाषण गरे भने उनको मात्रै कुरा गर्छन् । सर्वसाधारणको जीवन कसरी बितिरहेको छ रु समस्या कस्तो छ रु विदेशबाट कमाएकाले कति पुग्छ रु घरखेत बेचेर हिंड्नुपर्ने स्थिति कत्तिको छ रु भन्ने सुन्दैनन् । प्रचण्ड गएर पनि त्यस्तै गर्ने हो । चार घण्टा, पाँच घण्टा भाषण गर्छन्, तर एकोहोरो ।

पहिले चाहिं दिनभर भाषण भए पनि बाँकी समय खेतबारीमै पुग्थ्यौं । २०५१ पछि यो परिपाटी छुट्यो । त्यसले पार्टी बलियो भइरहेकै थियो, सँगै जनताको मायाले पार्टी खर्च न्यून थियो । इमानदार मान्छेले निर्वाचन जित्न सक्थे ।

२०४८ को चुनावमा हामीले ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर खोटाङका तीन क्षेत्र जितेका थियौं । त्यसमा ९ हजार धरौटी फिर्ता आयो । २२ हजार खर्च भयो, माइक र ब्याट्रीमा । भात त साथीभाइ र जनताले खुवाउँथे ।

२०५१ सालको चुनावमा १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । धन्यवाद दिन कार्यकर्तासम्म पुग्दा पार्टीसँग दूरी बढेको गुनासो सुनाए । नेताहरूले कमाएकाले सित्तैंमा नखुवाउने कुरा राखे । नेताहरूले बाटो र कुलोको कुरा गर्न छाडेको कार्यकर्ताले गुनासो गरे । उनीहरूको प्रश्न थियो, तपाइँहरूलाई किन भात खुवाउनु रु किन सहयोग गर्नु रु संसदमा हाम्रो दुःखबारे बोलेको पनि सुनिंदैन ।

२०५६ सालमा म आफैं चुनावमा उठें, दश लाख रुपैयाँ खर्च भयो । सामान्य मान्छेको हातबाट राजनीति बाहिर जानेबित्तिकै व्यापारीको हातमा पुग्यो । यसरी सैद्धान्तिक रूपमै कम्युनिष्टहरू खस्किए । लामो समयदेखि राजनीति भएन, वैचारिक काम भएन ।

माओवादीहरूले चाहिं वैचारिक काम गरेको होलान् भन्ने लागेको थियो । तर, उनीहरूसँग पनि रहेनछ । मुक्तिका लागि लडाइँ मात्रै भने । केमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भनेनन् । वास्तवमा माओवादी पार्टी बनेकै थिएन । महिला, दलित, सुदूरपश्चिम, पिछडिएकाहरूको आन्दोलन थियो, त्यसलाई पार्टीमा कन्भर्ट गर्न बाँकी नै थियो ।

यसरी कार्यक्रममा आधारित पार्टी बन्न नसकेपछि जसले बढी खर्च गर्न सक्छ, त्यसै आधारमा मत आउने भयो । अहिले भइरहेको त्यही हो । एलिटहरूले यसपटक स्वतन्त्र र राप्रपालाई छाने । डरलाग्दो तरिकाले ‘सेन्टर टू राइट फोर्स’ उदायो । यो काउन्टर रेभुलेसन हो ।अनलाइन खबरबाट