धनगढी । सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद् ५ वर्षमा ६ पटक पुनर्गठन भएको छ। पहिलो पटक २०७४ फागुन ५ मा गठन भएको प्रदेश मन्त्रिमण्डल नौ महिनामै पुनर्गठन भएको थियो। यतिसम्मकी निर्वाचन आउन ६४ दिन बाँकी रहदा समेत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ।
पाँच वर्ष अगाडि २०७४ मंसिरमा प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा प्रदेशको पहिलो मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो। २०७४ फागुन ५ गते भट्टको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सम्मिलत वाम गठबन्धनको मन्त्रिपरिषदमा ७ जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
पहिलो मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा झपट बोहरा र विनितादेवी चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त भएककी थिइन्। नेकपा एमालेबाट भने प्रकाशबहादुर शाह आन्तरिक मामिला मन्त्री, पठानसिंह बोहरा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीमा दीर्घबहादुर सोडारी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा माया भट्ट नियुक्त भएकी थिइन्।
यो मन्त्रिमण्डल नौ महिनापछि पुनर्गठन भएको थियो। त्यसपछि २०७५ कार्तिक २७ मा सामाजिक विकास मन्त्रीमा नेकपाका प्रदेश सदस्य कृष्णराज सुवेदी नियुक्त हुँदा दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको थियो। त्यसपछि २०७८ मा आएर प्रदेश सरकार तीन पटक पुनर्गठन भएको छ भने अन्तिम पटक शुक्रबार नेकपा समाजवादीका मन्त्री हुन बाँकी रहेका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यलाई राज्य मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा अन्तिम समयमा नेकपा समाजवादीका बलबहादुर सोडारी र सुशीला बुढाथोकी राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यसअघि २०७८ चैत २५ मा नेपाली काँग्रेस सरकारमा सामेल हुँदा पाँचौ पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएको थियो भने २०७८ असोज १ मा नेकपा फुटेर नेकपा समाजवादी गठन भएपछि चौथो पटक मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गरिएको थियो।
तेस्रो पटक २०७८ जेठ १४ मा मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोखिममा परेपछि सरकारमा फेरबदल गरि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको रुपमा दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारमा पुनरागमन भएको थियो।
२०७५ कार्तिक २७ मा भने सामाजिक विकास मन्त्रि रहेका दीर्घबहादुर सोडारी बर्खास्त हुँदा कृष्णराज सुवेदीको सरकारमा प्रवेश हुँदा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिएको थियो।
यसरी कानुन निर्माण गर्ने अधिकार र कर्तव्य भएका प्रदेश सभा सदस्यले मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्नु लोकतन्त्रका लागि उपहासको विषय भएको राजनीतिक विश्लेषकले बताएका छन्। सांसद भएर सांसदको कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने तर मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्र, सुशासन र जनताको लागि ठीक नभएको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर केदारचन्द्र भट्टले बताए।
‘मन्त्रिपिरषद् गठन, पुनर्गठन हुँदा राजनीतिक रुपमा सजिलो होला तर राजनीति जसका लागि र जेका लागि गरिन्छ त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसरी गठन पुनर्गठन हुँदा जसका लागि राजनीति गरिने हो र जुन लक्ष्य हाँसिल गर्न गरिन्छ त्यो हाँसिल हुँदैन।’
५३ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका ५ वर्षमा ६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा २५ जनाले मन्त्री हुने अवसर पाएका छन्। सुरुमा ३ दल मात्रै रहेको प्रदेश सभामा गत वर्षबाट भने दलको संख्या पनि ६ पुगेको थियो। एक–एक सदस्य भएका संघीय समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीबाहेक नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेकासहित २५ जना प्रदेश सभा सदस्यले मन्त्री हुने अवसर पाएका हुन्।
नेकपा एमाले छोडेर नेकपा समाजवादीमा लागेका प्रदेश सभा सदस्यमध्ये भर्खरै नेकपा माओवादी प्रवेश गरेकी दुर्गाकुमारी विकबाहेक सबैले मन्त्री हुने अवसर पाएका छन्। नेकपा एमालेका पठानसिंह बोहरा, प्रकाशबहादुर शाह, कृष्णराज सुवेदी, तारा लामा तामाङ, अर्चना गहतराज र कुलबीर चौधरीलाई मन्त्री हुने मौका मिलेको छ। नेपाली काँग्रेसबाट ३ जनाले मन्त्री हुन पाएका छन्।
प्रदेश सरकारको पुनर्गठनको लय देख्दा हरेक प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री हुनकै लागि निर्वाचित भएको हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। मन्त्री हुन हानथाप गरेको जस्तो देखिनुले जनतामाझ नराम्रो सन्देश गएको पूर्व मन्त्री पूर्णा जोशीको भनाइ छ।
‘राजनीतिमा सक्षम व्यक्तिलाई कार्यकारी भूमिका ल्याउनु सबैका लागि राम्रो हो तर सबैलाई चित्त बुझाउन र भाग पुगाउन मन्त्री बनाउने कुरा ठिक होइन्,’ उनले भनिन्, ‘सबै मन्त्री हुनु भनेको व्यक्तिका लागि त राम्रो होला तर प्रणालीलाई भने यसले बदनाम नै गराउँछ।’
मन्त्रिमण्डल आधा दर्जन पटक पुनर्गठन भए पनि मुख्यमन्त्री र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले भने पाँच बर्से कार्यकाल पूरा गर्ने अवसर पाएका छन्। दीर्घबहादुर सोडारी, प्रकाशबहादुर शाह, प्रकाश रावलले दोहरिएर मन्त्री हुने मौका पाएका छन्। मन्त्री पद खान सत्ता पक्षका सांसदहरूले मरिहत्ते गर्दा आधा दर्जन पटक मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गर्नुपरेको स्वयम् प्रदेश सभा सदस्ले स्वीकार गरेका छन्।
तर विश्लेषक डाक्टर केदारचन्द्र भट्टले भने हरेक प्रदेश सदस्यले मन्त्री हुनै पर्ने नजिर लोकतन्त्र, सुशासन र जबाफदेहिताका हिसाबले गलत अभ्यास भएको बताएका छन्। ‘गलत अभ्यासलाई कसैले पनि अवलम्बन गर्नु हुँदैन। मन्त्री हुने भनेर खुट्टो उचालेर आउने सांसदको काम पनि छैन,’ उनले भने, ‘सांसदले पहिले सांसद नै हुन सक्नुपर्यो, सांसदको भूमिका ठीकसँग निर्वाह नगर्ने तर मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्नेहरूको काम पनि छैन। यसले न लोकतन्त्र दीगो हुन्छ। न त जनता प्रति सांसदलाई जबाफदेही बनाउँछ।’
यसरी ५ वर्षमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना भएको टिप्पणी गरिएको छ। दिनेश खबर बाट
एक किलो १०० ग्राम अवैध लागुऔषध कोकिनसहित दुई विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा भारतीय नागरिक २३ वर्षका फहिमुद्दिन नासिमुद्दिन अन्सारी र नाइजेरियन नागरिक...
मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाउँदा बेपत्ता भएको दुईवटा बस र त्यसमा रहेका यात्रुको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन । बिहान साढे तीन बजे पहिरोले दुईव...
मनसुन सुरु भएयता प्राकृतिक विपत्तिमा परी देशभर ७० जनाको मृत्यु भएको छ । असार २२ र २३ गते दुई दिनको अवधिमै १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय...
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको एमाले सचिवालय बैठकले आजसम्म पदबाट राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका छन् । मंगल...
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका १ कुस्मौता गडामुखस्थित महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दुई किशोरीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शनिबार एक किशोरीको शव फे...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता