काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडबारे सहमति जुटेको छ । कांग्रेसनिकट उच्च स्रोतको अनुसार कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमध्ये ९० सिट लिने सहमति भएको छ । सुरुमा कांग्रेसले १०० सिटमा दाबी गरेको थियो । तर, माओवादीले कुनैपनि हालतमा १०० सिट नदिने अडान लिएको थियो।
प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनलाई मिलाएर लैजानुपर्ने दबाबलाई बुझिदिन आग्रह गरेपछि असन्तुष्ट नेताहरुले लचकता देखाएका छन् । खासगरी शेखर कोइराला समूहले १०० सिटभन्दा एक सिट पनि तल झर्न नसकिने अडान लिएको थियो ।
यो बीचमा भएको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको लगातारको छलफलले सिट बाँडफाँडबारे मोटामोटी सहमति गरेको छ । गठबन्धनका ठूलो घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले क्रमशः ९० र ४० सिट लिने सहमति भएको छ ।
यस्तै, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० ले १८ र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले १६ सिट लिने सहमति भएको छ भने जनमोर्चाले १ सिट लिने भएको छ ।
बाबुराम भट्टराई, महिन्द्र राय यादव र बामदेव गौतम भने माओवादी केन्द्रकै ४० सिटमध्येबाट चुनाव लड्ने बताईएको छ । यसअघि भट्टराई र गौतमले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिने सहमति भैसकेको छ ।
त्यस्तै गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २९ साउनमा फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक मंगलबारको संसद बैठकमा पेश भइसकेको छ।
संसदमा छलफलका लागि पेश भएको उक्त विधेयकलाई बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले हुबहु राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको एकजना नेताले बताएका छन्।
‘गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको छ’, बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी दुईवटा विधेयक भने परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउने निर्णय बैठकमा भएको छ।’
दोस्रो पटक शीतल निवास पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाउन पाउने छैनन्। संविधानमा राष्ट्रपतिले एक पटक मात्रै विधेयक संसद फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।