धनगढी । कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। सरकारले गत असारमा नै मेडिकल कलेज अस्पताल निर्देशकको जिम्मेवारी डाक्टर प्रमोद जोशीलाई दिएको छ। तत्काल अस्पताल सञ्चालन गर्न निर्देशक नियुक्त गरेपनि अन्य प्रक्रिया सुरु गर्न भने अझै समय लाग्ने देखिएको छ।
सुरुवातमा एक सय शय्याको अस्पताल सुरु गर्न दरबन्दी स्वीकृतको काम भइरहेको दाबी गरिएको छ। तर, कर्मचारी व्यवस्था गर्नु अगाडि खानेपानी, विद्युत र ढल निकासको काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसकै ढिलाईका कारण अस्पताल सञ्चालन गर्न अझै केही समय लाग्ने मेडिकल कलेज अस्पतालका निर्देशक डाक्टर जोशीले बताए। ‘खानेपानी, ढल र विद्युतको काम छिटो हुनुपर्छ। बाँकी कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। दरबन्दी स्वीकृतको काम हुँदैछ,’ उनले भने।
तीन सय शय्याका लागि दरबन्दी स्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु भएपनि तत्काल एक सय शय्या मात्रै सञ्चालन हुने बताइएको छ। तर त्यसको लागि भित्र पूर्वाधारको भने अभाव छ। गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण कार्यालयले भित्री पूर्वाधारको काम भइरहेको जनाएको छ। पूर्वाधार निर्माण कार्यालयका अनुसार अहिले विद्युत विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने खानोपानीको लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ।
यस्तै भित्री सडक कालोपत्र भएसँगै ढल निकासको काम पनि हुने बताइएको छ। त्यसका लागि अहिले मूल्यांकन भइरहेको र केही समयपछि ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। अस्पतलका लागि भित्री पूर्वाधार अभाव भएपनि कलेज सञ्चालन गर्न अझै समय लाग्ने संकेत देखिएको छ। कलेजका लागि मोडालिटी बनाउने काम अझै पूरा हुन सकेको छैन।
विगतदेखि नै चर्चा र बहस हुँदै आएको प्रारुपका विषयमा भने सरकार अझै गम्भीर बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धनगढी पुगेर त्यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने उद्घोष गरेपनि अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। प्रारुप सम्बन्धीको फाइल संघीय कानून र अर्थ मन्त्रालयमा नै अड्किएको छ।
मन्त्रीपरिषदमा उक्त फाइल जान सकेको छैन। मेडिकल कलेजको प्रारुप तयार गर्नका लागि मन्त्री परिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने भएपनि त्यो हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म मोडालिटीको विषयमा केही जानकारी नआएको गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले बताए। ‘प्रतिष्ठान बनाउने फाइल छलफलमै छ। अर्थ र कानून मन्त्रालयमा उक्त फाइल रहेको छ। यो भन्दा बढी केही खबर छैन,’ उनले भने।
गेटालाई आगामी निर्वाचन अगाडि नै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग यस क्षेत्रका स्थानीयको छ। तर सरकार तथा राजनीतिक दलहरु भने आगामी आम निर्वाचनमा पनि गेटालाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने दाउमा छन्। दिनेश खबर बाट