काठमाडौं । गलत बाटोबाट गलत कम्पनीलाई ठेक्का दिंदा जनताले सास्ती व्यहोर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण भएको छ पूर्व(पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल(नारायणगढ सडक खण्ड । शक्ति, कमिशन र पहुँचका आधारमा चाइना स्टेटले ठेक्का पाएर निर्माणको समयावधि सकिंदा १८ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । जसका कारण यो सडक खण्ड बेथितीको उदाहरण बनेको छ ।
रोचक पक्ष यो छ कि जुन कम्पनीले देशको रणनीतिक महत्वको सडकमा काम गर्न नसकेर जनतालाई सास्ती बनाइरहेको सोही कम्पनीलाई नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको फाष्ट ट्रयाकको एउटा खण्डको ठेक्का मिलेको छ । सो खण्डमा काम गर्न नसकेर एक पटक निलम्बनमा समेत परिसकेको छ । यस्तो कम्पनीले सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ठेक्का पनि पाएको छ ।
बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारको ८ चैत्र २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । धेरैका लागि आशा र भरोसा छर्दै निर्माण त सुरु भयो तर समयमा काम सकिनु त कहाँ हो कहाँ अझै दोब्बर समय लाग्ने छाँटकाँटले जनता निसास्सिनथालेका छन् । जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त भएको छ ।
चाइना स्टेटले हात हालेका रणनीतिक महत्वका निर्माणमा ढिलाई र समस्याहरु ल्याएपछि सरकारी निकायमा गम्भीर विषयहरु उठ्न थालेको बुझिएको छ । बुटवल नारायणगढ सडक खण्डमा निर्माण कम्पनीले म्याद थपको पहल थालिसकेको छ । तर, सरकारले निर्णय लिएको छैन । काममा ढिलासुस्ती र अलपत्र नै पार्ने गतिविधिका कारण गम्भीर समिक्षा गर्दै ठेक्का नै खोस्ने सम्मको कठोर कदम चालिन सक्ने विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।
विगतमा मेलम्चीमा यसरी नै विदेशी कम्पनीले काममा ढिलाई गर्दा ठेक्का नै खोसेर सिनो हाइड्रेलाई दिलाइएको थियो । तर, उसले पनि समयावधि लम्ब्याएर लागत बढाई रकाम बढी लिने गतिविधि गरेको थियो । चाइना स्टेटले पनि बुटवल नारायणगढ सडक अब थपिने समयमा पनि नसक्ने काम गर्ने तरिकाबाट देखिइसकेको छ । यसकारण सरकारको जिम्मेवार निकायबाट ठेक्का नै रद्द गर्ने सम्मको तयारीहरुबारे छलफल बढेको बुझिएको छ ।
बुटवल(नारायणगढ सडकमा ठेक्का खोसिएमा चाइना स्टेटलाई फाष्ट ट्रयाकमा पनि असर पर्न सक्छ । यसै पनि उसले ठेक्का पाएको एक वर्षमा काम नै राम्ररी सुरु गरेको छैन । अब बाँकी समयमा काम सक्ने कुनै सम्भावना छैन । हालै सिद्धबाबाको सुरुङको समेत ठेक्का पाएको छ । यसअघि पाएका ठेक्कामा काम गतिलोसँग नगरेको र समयावधि लम्ब्याएर लागत बढाउने गतिविधिहरु देखिइसकेको छ ।
चाइना स्टेटले लो बिडिङ राखेर ठेक्का लिने र पछि काम सुस्त गर्दै समयावधि बढाएर लागत पनि बढाउन लगाएर फाइदा लिने रणनीति बनाउँदै आएको छ । यसले विगतमा गरेका ठेक्काहरुमा यही शैली अपनायो । विशेषगरी तामाकोशी परियोजनामा चाइना स्टेटले समयावधि बढाएर लागत पनि बढी लिने अवस्था निर्माण गरेको थियो । यो सडक १६ अर्ब ९९ करोडमा निर्माण पूरा गर्ने सम्झौता भएको थियो । अब विभिन्न बहानामा समयावधि र लागत बढाउने खेलहरु चल्न थालिसकेका छन् । बुटवल नारायणगढ सडक खण्डमा पनि निर्माण अवधि लम्ब्याएर लागत बढाउने रणनीति अपनाउँदैछ । फाष्ट ट्रयाकमा त्यसको संकेत मिलिसकेको छ । सिद्धबाबामा पनि उसले त्यही नीति अपनाउने निश्चित नै छ ।
बुटवल(नारायणगढ सडकखण्ड १९ डिसेम्बर २०१८ मा निर्माणको ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ७ फेब्रुअरी सन् २०१९ मा काम सुरु गर्यो । रुख काट्नुपर्ने, विद्युत पोल हटाउनुपर्ने, पानीका पाइप हटाउनुपर्ने कारण निर्माणमा ढिलाई भएको बहाना गर्यो । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई पनि दोष देखायो । वास्तवमा निर्माण कम्पनीको काम गर्ने शैली ढिलो र कम गुणस्तर पनि भएको खुलिसकेको छ ।
१२ मध्ये ११ वटामात्र ठूला पुलको काम भइरहेका छ न् । २२ मध्ये १५ साना पुलको काम भइरहेको छ । आयोजनामा कुल ४३ पुल छन् जसमध्ये ३९ साना र ४६२ कलभर्ट पनि छन् ।
बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का चाइना स्टेनलाई केही हप्ता अघि दिइएको हो । सार्वजनिक सूचनामा चाइना स्टेटले ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख ४ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँमा ठेक्का लिने आवेदन सबैभन्दा कम रकम भएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार पाएको उल्लेख छ । ठेक्काका लागि तोकिएको रकमभन्दा निकै कममा निर्माण गर्ने कबूल गरेर ठेक्का हात पार्ने र समयावधि बढाएर लागत पनि बढाउने रणनीतिमा चाइना स्टेट लाग्ने गरेकोमा सिद्धबाबामा पनि त्यही गरेको छ ।
२०७४ वैशाखमा नेपाली सेनालाई फाष्ट ट्रयाक आयोजनाका लागि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको थियो । गत वर्ष जेठमा ठेक्का दिइएको थियो । तर, काम नगरेपछि निर्माण कम्पनीहरुलाई सेनाले २२ दिन निलम्बन नै गर्नुपरेको थियो । निर्माण कम्पनीको टोली नेता फेरिए मात्र । कामले भने गति लिएको छैन । यसकारण सेना पनि फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीहरुबाट खोस्ने कठोर कदम चाल्नेसम्ममा पुग्न सक्ने विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । निलम्बनपछि फुकुवा गरेपनि चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट फेरि अलमलमै देखिदैछ । यसकारण प्रक्रिया मिलाएर ठेक्काबाट बिदा गर्नुपर्ने विषय उठ्न थालेको हो ।
त्यसो त साँढे ३ वर्षमा पूरा गर्ने गरी २०७८ मा नेपाली सेनाले चिनियाँ कम्पनीहरु चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली चयाङ्दासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ५० अर्बमाथिको ठेक्का विवादमा परेका चिनियाँ कम्पनीलाई दिंदा लेखा समितिले प्रश्न उठाएर ठेक्का रद्ध गरी प्रक्रिया नयाँ सुरु गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो । तर, रक्षा मन्त्रालय र सेना पछाडि हट्न मानेन । विगतमा मेलम्चीमा यसरी नै विदेशी कम्पनीले काममा ढिलाई गर्दा ठेक्का नै खोसेर सिनो हाइड्रेलाई दिलाइएको थियो । तर, उसले पनि समयावधि लम्ब्याएर लागत बढाई रकाम बढी लिने गतिविधि गरेको थियो । ठेक्काको काम त अगाडि बढ्यो तर दुवै चिनियाँ कम्पनीको काम योजनावद्ध तरिकाले सुस्त मात्र भएको छैन ठेक्का अवधि र लागत दुवै बढ्ने गतिविधि भइरहेको छ ।
एक किलो १०० ग्राम अवैध लागुऔषध कोकिनसहित दुई विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा भारतीय नागरिक २३ वर्षका फहिमुद्दिन नासिमुद्दिन अन्सारी र नाइजेरियन नागरिक...
मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाउँदा बेपत्ता भएको दुईवटा बस र त्यसमा रहेका यात्रुको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन । बिहान साढे तीन बजे पहिरोले दुईव...
मनसुन सुरु भएयता प्राकृतिक विपत्तिमा परी देशभर ७० जनाको मृत्यु भएको छ । असार २२ र २३ गते दुई दिनको अवधिमै १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय...
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको एमाले सचिवालय बैठकले आजसम्म पदबाट राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका छन् । मंगल...
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका १ कुस्मौता गडामुखस्थित महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दुई किशोरीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शनिबार एक किशोरीको शव फे...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता