काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको स्वतन्त्र विदेश नितिले चीनलाई सिमा विवाद समाधान लगायत विगतका सबै समझौता कार्यनयन गर्न बाध्य बनाएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्टसंग प्रशिक्षण लिई अगाडि बढ्ने पुर्व सरकारहरु भन्दा स्वतन्त्र विदेश नीति लिएको वर्तमानमा कांग्रेसको देउवा सरकारलाई चीनले बढी महत्त्व दिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा। नारायण खड्काले चीन भ्रमण सफल भएको बताएका छन्। चीनको तीन दिने भ्रमणबाट बिहीबार स्वदेश फर्किएका मन्त्री खड्काले दुई देशबीचको हितका लागि विभिन्न विषयमा छलफल र सहमति जुटेको बताए।
परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच बुधबार भेटवार्ता भएको थियो। नेपाल(चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृतिलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा भएको द्विपक्षीय सहयोग सम्बन्धमा भएको प्रगतिबारे समेत कुराकानी भएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउदै नेपाली भूमि चीनविरुद्धको कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने आश्वासन दिएका थिए। वाङ यीले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निःशर्त समर्थन गर्ने र नेपाल सरकारको प्राथमिकताअनुसार नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
चीनले नेपालालाई यस वर्ष १५ अर्ब बढी अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै रासायनिक मल उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालमै रासायनिक मल उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीन सहमत भएको छ। चीनले नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ।
नेपालको उत्पादन क्षमता विकास गर्न चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र नेपाली चिया तथा परम्परागत जडीबुटीको निर्यातमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न पनि चीन सहमत भएको छ।
त्यस्तै चीनको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ। दोस्रो चरणको काठमाडौं रिङ्ग रोड सुधार परियोजनाको काम पनि छिट्टै सुरु गरिने भएको छ। केरुङ(काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीन सरकारको अनुदान सहायतामा गर्ने सहमतिसमेत भएको छ। यसका लागि यसै वर्ष चीनले प्राविधिक टोली खटाउने सहमति भएको छ।
त्यस्तै नेपालको अनुरोधमा साढे ५ करोड बराबरको विपद् व्यवस्थापन तथा न्युनीकरणका लागि आवश्यक उद्धार तथा बन्दोबस्तीको सामान र पौने ४ करोड बराबरको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरु प्रदान गर्न चिनियाँ पक्षले सहमति जनाएको छ।