छात्रवृत्तिको करोडौं बजेट दलित, विपन्नसम्म पुग्दैन

काठमाडौँ । कक्षा ९–१२ मा अध्ययन गर्ने दलितलगायत विपन्न छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सरकारले वार्षिक एक अर्ब हाराहारी बजेट छुट्याउँछ । तर, छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको संख्या न्यून हुँदा हरेक वर्ष करोडौं रकम फ्रिज हुने गरेको छ ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार गत वर्ष छात्रवृत्तिका लागि ८६ करोड विनियोजन गरिएकामा ३९ करोड मात्रै विद्यार्थीले पाए । छात्रवृत्तिमा खर्च हुन नसकेको ४७ करोड केन्द्रले रकमान्तर गरेर शिक्षक तलबभत्तालगायत शीर्षकमा खर्च गरेको छ । गत वर्ष मात्रै होइन, ५ वर्षदेखि नै विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको करोडौं रकम खर्च नभएर फ्रिज भएको छ ।

एकातिर गरिब, दलितलगायत विपन्न विद्यार्थीले आर्थिक अभावकै कारण बीचमै कक्षा छाड्ने गरेको तथ्यांक छ भने अर्कोतर्फ पढाइमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले विनियोजन गरिएको छात्रवृत्तिको करोडौं रकम खेर जान्छ । कक्षा ९–१० को टिकाउदर ६६ प्रतिशत र कक्षा ११–१२ को टिकाउदर ३३ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् कक्षा १० मा भर्ना भएका एक सय जनामध्ये ३४ जना र कक्षा १२ का ६७ जना विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छाड्छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर छात्रवृत्तिको रकम खर्च हुन नसकेपछि चालु शैक्षिक सत्रका लागि सरकारले बजेट नै घटाएर ६८ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । केन्द्रका कर्मचारी भने छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि नै त्रुटिपूर्ण रहेकाले लक्ष्यअनुसार रकम वितरण गर्न नसकिने तर्क गर्छन् । ‘पक्की छानो भएको, मोबाइल फोन बोक्ने अभिभावकका छोरोछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन नमिल्ने किसिमको निर्देशिका छ,’ केन्द्रका प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले भने, ‘अहिले त पालिकाले नै खर र फुसको छानो फेरेर जस्तापाता लगाइदिएका छन्, एक हजारको मोबाइल सेट नबोक्ने मान्छे कमै होलान् ।’ यस्तै प्रावधानका कारण विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको बजेट खर्च नभएर खेर गएको केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

२०७६ मा कक्षा ९–१० मा अध्ययन गर्ने दलितलगायतका छात्रछात्राका लागि ६ हजारका दरले विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति वितरण गर्न ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । कक्षा ११–१२ मा विज्ञान विषयबाहेक अन्य विषय पढ्ने दलितलगायत छात्रछात्राका लागि १८ हजार रुपैयाँका दरले र विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि २४ हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्न कुल ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो ।

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४ मा संविधान प्रदत्त मौलिक हकका रूपमा रहेको सबैका लागि शिक्षा कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा रहेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच बढाउन तथा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै टिकाइराख्न र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य छात्रवृत्ति निर्देशिकाले राखेको छ । चालु शैक्षिक सत्रमा डेढ लाख विद्यार्थीले उक्त छात्रवृत्ति पाउन आवेदन दिएकामा २८ हजार ४ सय ९० जना मात्रै छनोट भएका छन् । तीमध्ये पनि सबै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाउने केन्द्रकी उपसचिव दिब्या दवाडीले बताइन् । ‘गरिबमध्ये पनि अति गरिबलाई छानेर छात्रवृत्ति दिने निर्देशिकाको लक्ष्य छ, यो वर्ष त बजेट पनि घटेर आयो, सबैले छात्रवृत्ति पाउँदैनन्,’ उनले भनिन् । निर्देशिकाको गरिब पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण धेरै विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित हुने उनको भनाइ छ । ‘निर्देशिका संशोधन गरेर केही लचिलो त बनाएका छौं,’ उनले थपिन्, ‘त्यही पनि लक्ष्यअनुसार छात्रवृत्ति वितरण हुन सक्ने अवस्था छैन, फेरि संशोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने छलफल चलिरहेको छ ।’

२०७६ सालमा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कक्षा ९ र १० का १४ हजार ५ सय र कक्षा ११ र १२ का ४६ हजारसमेत ६० हजार ५ सय विपन्न विद्यार्थी छनोट भएका थिए । तर विज्ञान विषयमा अध्ययन गर्ने ३ सय ७४ र अन्य विषय अध्ययन गर्ने १२ हजार १ सय २५ समेत १२ हजार ४ सय ९९ अर्थात् २१ प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्तिबापत १८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ वितरण भयो । यो वर्ष ९८ करोड ५१ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७५ मा आवेदन दिएकामध्ये ६१ हजार विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि छनोट परें । तर २ हजार ३ सय ५३ अर्थात् ४ प्रतिशत विपन्न विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति वितरण गरियो । २०७४ मा ९८ करोड ५१ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त रकममध्ये ४८ करोड २७ लाख रुपैयाँ निकासा दिएकोमा २४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च नै भएन । ३ लाख १० हजार ९ सय ७६ जनाले आवेदन दिएकोमा ५५ हजार ९ सय ४१ छनोट भए थिए । १२ हजार ७ सय २५ जनाले मात्र छात्रवृत्ति सुविधा पाएको तथ्यांक छ ।

बजेट व्यवस्था गर्ने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिएपछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत छात्रवृत्ति छनोटसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्न पटकरपटक निर्देशन दिइएको छ । छात्रवृत्ति पाउने लक्षित समूहको दायरा कसिलो पारिएको, कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न झन्झटिलो, सबै विद्यालय र विद्यार्थीले आवेदन दिन पहुँच नपुग्ने र दुर्गमका जिल्लाबाट न्यून आवेदन परेका कारण लक्ष्यअनुसार विद्यार्थीले सुविधा पाउन नसकेका केन्द्रका कर्मचारीको भनाइ छ ।