नयाँदिल्ली । भारतमा आदिवासी बहुल इलाकामा ईसाई मिसनरीहरुको कुचक्र लगातार चलिरहेको छ । मिसनरीहरुले जनजाति समुदायभित्र सेवाका नाममा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेका छन् र यसलाई आधार बनाकर मतान्तरणको प्रक्रिया बढाएका छन् ।
सांस्कृतिक आधारमा पनि जनजाति समुदायलाई को अलग(थलग गर्ने प्रयास भइरहेको छ । मिसनरीहरुले सनातन परम्पराबाट जनजाति समुदायलाई अलग गर्ने अभियान चलाएका छन्, जबकि जनजातिको पूजा पद्धतिदेखि लिएर विभिन्न तीज(त्योहार समान छ । सांस्कृतिक र सामाजिक तानाबानाबाट अलग यो मागलाई प्राथमिकता दिनुको पछाडिको उद्देश्य समाजमा विभेद पैदा गर्नु थियो ।
सरना(सनातनमा विभेद गर्नेलाई झट्का
जनगणनामा यसको कोलम बनाउने कुराको लाभ इसाई मिसनरीहरुले चलाएको अभियानको अंशले लिएको छ । अहिले यो माग उत्कर्षमा छ । इसाई मिसनरीहरुको आडमा आदिवासीहरुका लागि जनगणनामा विशेष धर्म कोडको दलील दिँदै आइएको छ । सन्ताल आदिवासी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित द्रौपदी मुर्मूको रहन(सहन र विचार र उनको आध्यात्मिक रुझान यस्ता शक्तिहरु र प्रवृतिहरुलाई झट्का दिनेछ, जो आदिवासीहरुलाई सनातन परम्परालाई मास्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसले ती व्यक्तिहरुलाई पनि जवाफ दिनेछ, जसले हिन्दू परम्पराभन्दा बाहिरको आदिवासी परम्पराको दुहाई दिन्छन् । द्रौपदी मुर्मूको शिवभक्ति, उनको ब्रह्माकुमारी संस्थासँग गहिरो लगाव र विभिन्न अवसरहरुमा प्रकट गरिएको विचारले यस्ता प्रवृतिहरुलाई हतोत्साहित गर्नेछ, जो जनजाति समुदायलाई सनातन परम्पराबाट अलग गर्नेसम्बन्धी विचारहरुलाई बढावा दिन खोजिरहेका छन् ।
इसाई बनेर पनि आरक्षण लिनेहरु हतोत्साहित हुनेछन्
इसाई मिसनरीहरुले जनजाति समुदायको आर्थिक(सामाजिक स्थितिको लाभ उठाएर धर्मान्तरण गराइरहेका छन् । सरना संगठनहरुको माग छ कि इसाई बन्ने जनजाति समुदायका मानिसहरुले आदिवासी आरक्षणको लाभ उठाउन बन्द गर्नुपर्छ । यो मागविरुद्ध इसाई मिसनरीहरु लागेका छन् । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिहरुमा राष्ट्रिय स्तरमा यो मागलाई बल मिलिरहेको छ कि आदिवासी आरक्षणका सर्वाधिक लाभ उठाउनेहरु वाले धर्मान्तरित जनजाति समुदायको आरक्षण बन्द गरिनुपर्छ ।
चार सयभन्दा बढी सांसदले विरोधमा बुझाए ज्ञापन
जनजाति सुरक्षा अभियानले यस सम्बन्धमा अभियान तीव्र पारेको छ । चार सयभन्दा बढी लोकसभा र राज्यसभाका सांसदले यससँग जोडिएको मागपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । लोकसभामा यो माग उठिसकेको छ । तर्क दिइएको छ कि धर्मान्तरण भएपछि मूल आरक्षणको लाभ उठाउनु सरासर गलत हो । केन्द्र सरकारले यो सम्बन्धमा कानून बनाएर हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । यो दुरगामी असर हुनेछ । आदिवासी समुदायको अधिकार यसबाट मिल्नेछ र धर्मान्तर र मतान्तरण गरिसकेपछि आरक्षणको लाभ उठाउनेहरु हतोत्साहित हुनेछन् । यसमा इसाई मिसनरीहरुको प्रभाव र प्रलोभन आएर मतान्तरण गर्ने प्रवृतिको पनि अन्त्य हुनेछ ।