काठमाडौ । प्रधानमन्त्री देउवाको एक वर्षको कार्यकाललाई के अंकित गरियो छ । गत वर्ष जुलाई १२ मा, सर्वोच्च अदालतले एक फैसला जारी गर्यो जुन धेरै अपेक्षित थियो, तर असामान्य थियो। त्यसले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको सदन विघटन गर्ने निर्णयलाई उल्टाएको थियो, जसरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् । तर, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेशको आधार भने ओलीले नै राखेका थिए । कांग्रेस र अन्य दलले ओलीको दुईपटक सदन विघटन गर्ने , अध्यादेशमार्फत देश चलाउने उनको कार्यशैली र उहाँको नजरमा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेकोमा चर्को विरोध गरेका थिए ।
पछि नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० बनाएको उनको पार्टी नेकपा एमालेका नेताहरु समेत ओलीलाई हटाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए । नेपालको इतिहासमा अदालतको आदेशबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको यो पहिलो पटक हो । देउवा पाँचौं पटक सत्तामा आए, यो उपलब्धि नेपालमा कसैले गर्न सकेको छैन ।
बुधबार पाँच दलको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गर्नेछन् । देउवाको कार्यकालमा सुशासनको कुरा गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने केही छैनस बरु उनले ओलीकै पाइला पछ्याएको विज्ञ र पर्यवेक्षक बताउँछन् ।
‘हामीले देउवा सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिएनौं तर ओलीको पुनरावृत्ति नहुनेमा हामी आशावादी थियौं,’ राजनीतिक अर्थशास्त्रमा लेख्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले पोष्टलाई भने । ूदुःखको कुरा, ओलीले जे गरे त्यही गरेका छन्। ओलीको कार्यले संविधान, लोकतन्त्र र विधिको शासनमा प्रत्यक्ष खतरा रहेको पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन् । संवैधानिक भावना र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको अवहेलनामा देउवा ओलीजत्तिकै आक्रामक नहुन सक्छन्, तर उनले शासन व्यवस्थालगायत सबै मोर्चामा कमजोर प्रदर्शन गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
विपक्षी दलका हैसियतमा देउवाको कांग्रेसले एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरेको भन्दै ओली सरकारले संसदको गरिमामा आँच पु¥याएको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ । साउन १८ गते देउवाले विश्वासको मत माग्दा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकार कसरी चलाउने भनेर देखाउने बताएका थिए । गत असार १८ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि देउवा सरकारले संसद्को अधिवेशन स्थगित गरेको थियो । एक महिनाभित्रै देउवा सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउन राजनीतिक दल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । उनले भदौ १६ गतेको संसद बैठक स्थगित गरेका थिए ।