श्रीलंका मात्र होइन पाकिस्तान ,युक्रेन, मेक्सिको, लेबनानजस्ता देश पनि चरम आर्थिक संकटमा

दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता

२ बर्ष अघि

२0७९ श्रावण ६ शुक्रबार

श्रीलंका मात्र होइन पाकिस्तान ,युक्रेन, मेक्सिको, लेबनानजस्ता देश पनि चरम आर्थिक संकटमा

काठमाडौँ । श्रीलंका मात्र होइन पाकिस्तान ,युक्रेन, मेक्सिको, लेबनानजस्ता देश पनि चरम आर्थिक संकटमा पारेका छन् । श्रीलंकाजत्ति त अझै होइन, लगभग उस्तै चरम आर्थिक चुनौती झेलिरहेको अर्को एसियाली देश हो, लाओस । चर्को वैदेशिक ऋण, इन्धन अभाव र बढ्दो मुद्रास्फीतिले लाओसवासीको दैनिकी यति बेला कष्टकर छ । गत अप्रिलमा प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक ऋण साढे १४ अर्ब डलर पुगेको छ ।

ग्रिस सरकारले करको मूल्य घटाउनुका साथै सेवा निवृत्तिको उमेर बढाएको छ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो सहरी विकास योजना ‘द हेलिनिकन प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनको चरणमा छ । घरजग्गा कारोबार, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, औषधि उद्योग, स्टार्ट–अप व्यवसाय फस्टाउने क्रममा छन् । सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचना, सरल सरकारी प्रक्रिया र लगानीकर्ताको जीवन सहज बनाउन सरकारले खेलेको भूमिकाले ग्रिसको अर्थतन्त्रलाई नयाँ युगतर्फ डोर्‍याइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको अर्को देश हो, आइसल्यान्ड । सन् २००८ मा यो देश प्राविधिक रूपमा ब्यांकरप्ट भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । त्यहाँका प्रमुख तीन ठूला बैंक वैदेशिक ऋणमा डुबेका थिए । तिनले लिएको ऋण आइसल्यान्डको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० गुणा र देशको बजेटको २० गुणा बढी थियो । तसर्थ, ऋण छुट दिन सक्ने अवस्थै थिएन । आइसल्यान्डको पुँजी बजार रातारात ८० प्रतिशतले ध्वस्त भएपछि त्यहाँका प्रत्येक व्यवसाय गर्ल्यामगुर्लम्म ढलेका थिए । तीन दिनभित्रमा ९७ प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्र डामाडोल हुनु चानचुने थिएन । यसलाई इतिहासकै ठूलो बैंकिङ पतनका रूपमा हेरिन्छ । उक्त घटनामा सरकारले बैंकका कार्यकारीलाई जेल हालेको थियो । मार्केट म्यानुपुलेसन, फ्रड, झूटा ऋण विवरणजस्ता कसुरमा २६ जनाभन्दा बढी ब्यांकर झ्यालखानामा जाकिए ।

रोचक के छ भने, आर्थिक संकट झेलेको दुई वर्षभित्रमै आइसल्यान्डले आर्थिक पुनरुत्थानको बाटो समात्यो । त्यहाँका बैंकलाई सरकारीकरण गरेर स्वदेशी र विदेशी अपरेसनमा विभाजन गरियो । स्वदेशी निक्षेपको सरकारले जिम्मा लियो । एक चौथाइ जनसंख्याको ऋण मिनाहा हुने गरी कार्यक्रम ल्याइए । बजारमा प्रतिस्पर्धा पुनःस्थापना र व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सन् २००७ देखि २००८ को अन्त्यसम्म सरकारले ६० प्रतिशतले मुद्रा अवमूल्यनको अनुमतिसमेत दियो । यसले त्यहाँको पैसा सस्तो बनायो जसले आइसल्यान्डमा पर्यटक ओइरिए । सन् २००९ देखि विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ९क्यापिटल कन्ट्रोल० निर्णय गरियो ।


सन् २००१ मा पहिलोपटक टाट पल्टिएको दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेन्टिना त्यसयता पनि आर्थिक संकटसँग जुधिरहेकै छ । सन् १९८९ मा द न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित लेखअनुसार त्यो बेला अर्जेन्टिनाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर १२ हजार प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो । देशको उच्च मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आफ्नो मुद्रा पेसोलाई अमेरिकी डलरसँग जोड्यो । यसले केही अपेक्षित सकारात्मक परिणाम दिएर विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न मद्दत गरे पनि अर्जेन्टिनाको करेन्सी एप्रिसिएसन ९मुद्रा अधिमूल्यन० का कारण त्यहाँको निर्यात बाँकी विश्वको तुलनामा महँगो हुन पुग्यो । अर्थात्, विदेशीले अर्जेन्टिनाका सेवा तथा वस्तु किन्न बढी पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले बेरोजगारी बढायो र कर संकलन घट्यो । अन्ततः सन् २०११ मा झन्डै १ खर्ब डलर तिर्न नसकेर अर्जेन्टिना डिफल्टको अवस्थामा पुग्यो । २०१२, २०१६, २०२० मा पनि अर्जेन्टिना टाट पल्टिएको थियो ।

जब कुनै देश डिफल्ट वा ब्यांकरप्सीको स्थितिमा पुग्छन्, तिनले सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष गुहार्ने गरेका छन् । ऋण र पुनरुत्थानका प्याकेजका लागि सहायता माग्छन् । श्रीलंकाले पनि अप्रिल १७ मा १७ औं पटक आईएमएफ गुहारेको थियो । यसले ४ अर्ब डलरको बेलआउट प्याकेज माग गरेको छ ।

एजेन्सीहरूको सहयोगमा


थप समाचार

समाचार