दुष्टिकोण समाचार असोज २ संसदीय सुनुवाई समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य घोषित न्यायाधीश दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत फर्किँदा धेरैले आश्चर्य माने । तर, सरकारसँग भद्र सहमति गरेर नै जोशी सर्वोच्चमा फर्किएको खुलासा भएको छ ।सर्वोच्च अदालतमा फर्किएपछि भने जोशीले भद्र सहमति तोडेको सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुको गुनासो छ ।नेकपाको बहुमत रहेको संसदीय समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि घरविदामा बसेका जोशी ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएसँगै सर्वोच्चमा हाजिर भए । उनले अहिले दैनिक मुद्दा हेरिरहेका छन् ।स्रोतका अनुसार जोशीले सर्वोच्च र्फकने तयारी गरेपछि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले उनीसँग कुराकानी गरेका थिए । जोशीले ‘फेस सेभ’ का लागि एकाध मुद्दा हेर्ने र राजीनामा दिने बचन दिएको कानुनमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ ।तर, सर्वोच्च फर्किएपछि जोशीले राजीनामा दिएनन् । विपक्षी कांग्रेस लगायतको उक्साहटमा जोशीले बचन तोडेको हुन सक्ने नेकपाका नेताहरुको विश्लेषण छ ।हाल चीन भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वेदश फर्किए लगत्तै जोशीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुन सक्ने संकेत एक नेताले गरे ।‘जोशीले गर्दा हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौं’ नेेकपाका एक नेताले भने, ‘अब के गर्ने भन्ने हामी छलफलमा छौं ।’तत्काल महाअभियोग दर्ता गर्दा विपक्षीले संसद अवरुद्ध गर्ने र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण पनि अवरोध हुने भएकाले केही दिन पर्खिएको नेताहरु बताउँछन् ।ओली नै नैतिक संकटमा
सर्वोच्च फर्किएसँगै जोशी वरिष्ठ न्यायाधीश भएका छन् । अब उनले न्याय परिषद् बैठकमा भाग लिनेछन् । संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतमा बस्छन् भने प्रधानन्यायाधीश मिश्र विदेश जाँदा पनि कार्यवाहक चलाउँछन् ।जोशीलाई विदा नगर्दा सरकार नै नैतिक संकटमा पर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् । ‘हिजो पार्टी नेतृत्वले नगरौै भनेको भए हामीले मात्र अस्वीकार गर्न सक्थ्यौं र ?’ संसदीय समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘अब उनलाई फेरि सर्वोच्चमा राखिराख्ने हो भने सरकार नैतिक संकटमा फस्छ ।’त्यसैले जोशीलाई महाअभियोग लगाउन पार्टी नेतृत्व पनि तयार हुने सत्तापक्षमा सांसदहरुको दाबी छ । महाअभियोग दर्ताका लागि संसदको कुल सदस्यको एक चौथाई सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ । सत्तारुढ नेकपाको प्रष्ट बहुमत छ भने दुई तिहाईको समर्थन छ ।महाअभियोग दर्ता भएमा जोशी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । संसदले महाअभियोग समिति बनाउनुपर्नेछ, जसले सुनुवाई गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्छ ।महाअभियोग दर्ता गरेपछि अध्ययनमै समय लगाउने वा तत्काल निर्णय गर्ने दुबै विकल्प आफूहरुसँग रहेको नेकपाका सांसदहरु बताउँछन् ।