नेपालमा तिब्बतीमाथि उच्च निगरानी र प्रतिबन्ध, चिनियाँ दबाबले मौलिक हकबाटै वञ्चित

२ बर्ष अघि

२0७९ असार १६ बिहीबार

नेपालमा तिब्बतीमाथि उच्च निगरानी र प्रतिबन्ध, चिनियाँ दबाबले मौलिक हकबाटै वञ्चित

चिनियाँहरूको अवैध कब्जापछि कयौं तिब्बतीहरूले देश छोड्नु परेको थियो । तिब्बत छोडेका कयौं निर्वासित तिब्बतीहरू भारतमा छन् । तर, हाल तिब्बती नागरिकहरू विश्वभर फैलिएका छन्।

नेपाल पनि कयौं तिब्बतीहरूको घर हो। भारत जानका लागि तिब्बतीहरूले नेपाल हुँदै जानुपर्छ । यस क्रममा विभिन्न कारणले तिब्बतीहरू भारत नगएर नेपालमै बस्ने पनि गरेका छन् । नेपालमा आफ्नो जीवनको सुरुवात गरेका छन् । अहिले उनीहरूमध्ये थोरैले धेरै सङ्घर्ष र मिहिनेतपछि ठूला व्यापारिक फ्रेन्चाइजीहरू सञ्चालन गरेका छन्।


तर, नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूप्रति नेपाल सरकार शङ्कास्पद व्यवहार देखाउने गरेको टिप्पणीहरू निरन्तर हुने गरेका छन् । तिब्बतबाट आएका तिब्बतीहरु भारत आउनका लागि कागजपत्रहरू बनाउन महिनौंसम्म नेपालमा बस्ने गरेका छन् । हालै तिब्बतबाट आएका एक तिब्बतीलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर तिब्बत फिर्ता पठाएको घटना ताजै छ ।


इतिहासमा अहिलेसम्म सिक्योङ ९तिब्बतका प्रधानमन्त्री०का उम्मेदवारले नेपालमा प्रचारप्रसार गर्ने अनुमति पाएका छैनन् । स्थिति जटिल नभएको भए तिब्बतमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूले तिब्बती समुदायको एक महत्त्वपूर्ण भाग नेपालमा नै आफ्नो प्रचार गर्ने सक्थे । तथापि, नेपालका तिब्बतीहरूले आफ्नो मतदानको मौलिक अधिकार पाएका छन् ।

दुईटा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनमा नेपालका धेरै तिब्बतीहरूले भाग लिएका छन् । गत वर्षको सिक्योङ र चितुए निर्वाचनमा मतदाताहरू मतदान गर्न गोप्य स्थानमा भेला भएका थिए । चीनप्रतिको प्रतिबद्धताको ऋणी रहेको नेपाल सरकारअन्तर्गतका तिब्बतीहरूले मतदान पनि गर्न नपाउनेजस्ता मौलिक अधिकार गुमाउनेजस्तो दयनीय कुराहरू सामना गरिरहेका छन् ।

यति मात्र होइन, धेरैपटक तिब्बतीहरूलाई उनीहरुको राज्यको पवित्र जन्मदिन विश्व तिब्बत दिवस० मात्रै मनाउँदा जेल हालिएको छ । विश्वका सबै भागका तिब्बतीहरूले ६ जुलाई मनाइरहँदा, नेपालमा रहेका तिब्बतीहरू होसियार हुनैपर्छ र निराधार आरोपमा वा थोरैले पनि उनीहरु जेलमा पर्छन् ।

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०२१ जुन २ मा नेपाल प्रहरीले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई उच्च निगरानीमा राखेको उल्लेख गरेको छ । जसले तिब्बतीको अधिकार कुण्ठित भएको टिप्पणी गरिएको छ । प्रतिवेदनले तिब्बतीहरूलाई विशेष गरी उनीहरूको धार्मिक गतिविधिहरूको अनुगमन गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू कसरी बढेको छ भनेर पनि खुलासा गरेको छ ।

किनकी तिब्बत र दलाई लामा जयन्ती मनाउनु चीन विरोधी कसरी हुन्छ रु साथै, यी नीतिहरूको लागि कुनै कानूनी आधार छैन । टर्मन्टी चीनका गतिविधिको नेपालको कानुनमा कुनै अर्थ वा बल छैन। विशेष गरी तिब्बती राजनीतिक भाषणलाई लक्षित गर्ने कुनै पनि नीति वा अभ्यासहरू स्पष्ट रूपमा भेदभावपूर्ण छन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्दछ ।

नेपाल सरकारले तिब्बतीहरूलाई विद्यालय जान, रोजगारी खोज्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा अन्य गतिविधिहरूमा संलग्न हुन दिने कागजातहरू प्राप्त गर्न पनि गाह्रो बनाएको छ । जसले तिब्बतीहरु मौलिक हकबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।