दिल्ली । विभिन्न बहानामा सन् २०१५ देखि अवरुद्ध हुँदै आएको नेपाल–भारत सीमा वार्ता अन्ततः नेपालको आग्रहमा, भारतमा आयोजना गरिएको छ । असारको १ र २ गते नयाँ दिल्लीस्थित ताज होटलमा दुई देशबाट सहसचिव स्तरमा भएको छलफलमा भारतले अझै पनि पूरै हात फुकाउन सकेको छैन ।
तर, नेपाल पक्षले राख्नुपर्ने जति कुरा राखेर फर्किएको छ । काठमाडौँबाट १२ जना र दिल्ली दूतावासमा कार्यरत थप दुई गरी १४ को उपस्थिति र भारतीय पक्षबाट करिव ३० जनाको सहभागिता भएको उक्त बैठकमा जुटेका सहमतिको आधारमा तयार हुने डकुमेण्टसहित अब सचिवस्तरमा संवाद हुने भएको छ ।
नेपालको जोड सीमा बैठक नियमित गरौँ भन्नेमा थियो । यसबाहेक जटिल समस्याका रुपमा रहेको चेलिबेटी बेचबिखन, तस्करी, सवारी साधन व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल भएको दिल्ली दूतावासबाट सहभागी स्रोतले जनाएको छ । नेपालमा दिनको ५ सय तिरेर आठ दिनको अनुमति लिई भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन भित्रिने गरेका छन् ।
तर, यताको गाडी भारत लैजानुपर्ने भयो भने ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । यसबारे नेपालको सिडिओ र भारतका डिएमबीच सहमतिमा समस्या हल गरौँ भन्ने सल्लाह भएको छ । नत्र, अहिले नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी यति धेरै भेटिन्छन् कि नेपालका गाडी नै हराउलान्झैँ अवस्था छ १ ताज बैठकमा दशगजा पिलरको कुरा पनि उठ्यो ।
भारतीयहरू सीमासम्बन्धी प्रसंग छेड्ने रुचिमा छैनन् । उनीहरू विभिन्न भारतीय कम्पनीबाट ठेक्का लागेका क्षेत्रमा दशगजा सफा गर्ने भन्नेमा बढी आतुर देखिन्थे । तर, नेपालको तर्फबाट सीमासम्बन्धी कार्यदलको सहमतिमा मात्रै त्यो काम गर्नुपर्ने राय पेश भयो । भारतीयहरू उनीहरूको विकासका काम जहाँ–जहाँ रोकिएका छन्, त्यहाँ–त्यहाँ दशगजा सफा गरेर काम अगाडि बढाउन चाहन्छन् । जस्तो कि, रौतहटमा सशस्त्रले भारतीय पक्षलाई दशगजा सफा गर्नमा रोकेको छ । पछि सहमति भयो, ‘आवश्यकताअनुसार गरौँ ।’
सीमापार ९क्रस बोर्डर अकुपेसन० का समस्यालाई ‘फिक्स बाउण्ड्री प्रिन्सिपल’ अनुसार टुंगो लगाउँदा सन् १८१६ मा नदीहरू जहाँ थिए, त्यहीँ पुग्नुपर्छ । त्यसो गर्दा नेपालको जमिन भारतमा, भारतको जमिन नेपालमा भेटिन्छ । नेपालले त्यस्तोमा केही गर्दैन । तर, भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली पक्षलाई खेतीपाती गर्नबाट रोक्दै आएको छ । त्यसो नगर्न एसएसबी र डिएमलाई भन्नुपर्छ भन्दा भारतीय पक्ष सहमत भएन ।
‘कहाँ कहाँ छ, हामी मिलाउँछौँ’ भनेर कुरा टारेका छन् । यो विषयमै यसअघिका उच्चस्तरीय बैठकहरूमै सहमति भइसकेको हो भनेपछि भारतीय पक्ष बल्ल ‘नेपाली साइड रिक्वेस्टेड’ अर्थात्, ‘नेपाल पक्षको अनुरोधका आधारमा’ भनेर लेख्छौँ भन्नेमा पुग्यो । उक्त बैठकमा नेपालले सीमा व्यवस्थापनको बैठक गरौँ, दुबै देशका सर्वसाधारणलाई दुःख परेको कुरालाई संयुक्त रुपमा सिडिओ र डिएमको संयन्त्रबाट हल गरौँ भन्ने कुरा राख्दा त्यसमा भने भारतीय पक्ष पनि सहमत भएको थियो ।
उक्त बैठकको सबभन्दा सकारात्मक पक्ष भारतीयहरू सीमाको बैठक गरौँ भन्नेमा पुगेका छन् । उनीहरूलाई कालापानी, सुस्तामा नेपाली पक्ष कमजोर छैन भन्ने परेको छ । त्यसैले हालसम्म टार्दै आएका हुन् । तर, अहिलेको बैठकले संवादहीनताको अन्त्य गरेको भन्दै नेपाली पक्ष उत्साहित भएर फर्किएको बताइन्छ ।