एक समय थियो, नेपालमा चीनको दबदबा अचाक्ली बढेको थियो । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० को सदस्य बनाएर चिनियाँ सेनाद्वारा सीमा अतिक्रमण गरिएको थियो । सीमा अतिक्रमणको चिनियाँनिकट कम्युनिस्ट सरकारले नै बचाउ गरेको थियो । जसले नेपालीहरुमा तीव्र आक्रोश बढाएको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । मार्च २०२२ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्दा बीआरआई सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्यो ।
नेपालीहरु असन्तुष्टिको अर्को कारण कोभिड–१९ महामारीको सुरुवातदेखि नै चीनले नेपाली उत्पादनको व्यापार वा आयातमा नाकामा रोक लगाएको हो । अवस्था सामान्य भए पनि व्यापार सुचारु हुन सकेको छैन । दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि चीनले कोभिड–१९ को बहानामा नेपाली उत्पादनलाई स्वदेशमा प्रवेश गर्नबाट रोक्दै आएको छ । नेपालबाट चीनतर्फको निर्यात झण्डै शून्यमा झरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता उल्लङ्घन गरेकोमा अहिले चीनलाई जिम्मेवार ठहराउने नेपाली व्यापारी तथा व्यवसायीलाई ठूलो नोक्सान भएको छ ।
व्यापार अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे चीनले व्यापारको सन्दर्भमा राम्रो छिमेकी व्यवहार देखाउन असफल भएको बताउँछन् । यस सन्दर्भमा चीन नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न असफल भएको उनको ठहर छ । व्यापार सम्झौता र चिनियाँ मन्त्रीहरूको बारम्बार भ्रमणपछि नेपालले चीनतर्फको निर्यात बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, चीनसँगको व्यापार नेपालका लागि ठूलो निराशा बनेको छ । नेपालले चीनबाट २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गरे पनि २०२०–२१ मा नेपालको निर्यात १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । व्यापार सम्बन्ध चरम असमानताको बिन्दुमा पुगेको छ ।
केही वर्षअघि चिनियाँ लगानीका कारण नेपाली जनता पनि समृद्धिको सम्भावना देखेर छक्क परेका थिए । तर, बिआरआई लगायतका चिनियाँ लगानीका
नेपालले ऊर्जा, पूर्वाधार र नागरिक उड्डयन आयोजना निर्माणमा संलग्न दर्जनौं चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । उनीहरूलाई लापरवाही र लापरवाहीको आरोप लगाइएको थियो । जसका कारण चिनियाँ र नेपाली अधिकारीहरुबीच कडा शब्दहरु आदानप्रदान भएको थियो । नील नागरिक समाजले पनि बिआरआईसँग सम्बन्धित चिनियाँ व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । न्युज सोसाइटी नेपाल ९एनएसएन० संवाद शृङ्खलामा धेरै विज्ञहरूले बीआरआईमा पारदर्शिताको अभावमा प्रश्न उठाएका थिए । “कसैले पनि बीआरआई कागजात हेरेको छैन । सबैभन्दा पहिले पारदर्शी हुनुपर्छ,’ पत्रकार विश्वास बरालले भने ।
अर्का प्यानललिस्ट र श्रीलंकाका भूराजनीतिक विज्ञ जर्ज आईएच कुकले चेतावनी दिएका छन् कि अव्यवस्थित विदेशी लगानीले ऋणको जालबाट बाहिर आउन गाह्रो बनाउन सक्छ । ‘श्रीलंकामा अब मानिसहरूले प्रश्नहरू सोध्न थालेका छन् । अहिले हामी जागिसकेका छौँ । यो नेपालले पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
यस वर्षको सुरुमा नेपाली जनताले देशको राजनीतिक र आर्थिक मामिलामा बढ्दो चिनियाँ हस्तक्षेपको बिरूद्ध अर्को चरणको विरोध प्रदर्शन गरे । नेपाली जनताबीच बढ्दो वैमनस्य र नेपाल सरकारमा बेइजिङ समर्थक राजनीतिज्ञहरूको अनुपस्थितिले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव विस्तारै कम हुँदै गएको छ ।