काठमाडौ । भारतले चलाएको खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमबारे अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वको नेपाली टोली नयाँदिल्ली पुगेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमको संयोजनमा नेपाली टोलीलाई भारतले अपनाएको खाद्य सुरक्षा रणनीतिबारे जानकारी गराइँदैछ ।
भारतको खाद्य सुरक्षा ऐन २०१३ अन्तर्गत चलाइएको लक्षित वर्गसम्म खाद्यान्न पु¥याउने, दिवा खाना तथा बालबालिकाको क्षेत्र कार्यक्रम सफल मानिएको छ । ती कार्यक्रममार्फत करोडौं भारतीयसमक्ष सहजै खाद्यान्न पु¥याइएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई अति न्यून दरमा भारत सरकारले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यस्तै, विद्यालयमा निःशुल्क भोजन वितरण लगायतका कार्यक्रमले लक्षित विपन्न समूहले लाभ पाइरहेका छन् । विश्वमै सबैभन्दा ठूलो खाद्य सुरक्षाको जाल भारतमा रहेको मानिएको छ ।
सन् २०३० सम्म शून्य भोकमरीको अवस्थामा झार्ने लक्ष्यमा नेपाललाई भारतको खाद्य सुरक्षा जालो र यहाँको सफल प्रणालीले सहयोग पु¥याउन सक्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमका भारत निर्देशक विश्व पराजुलीले बताए । उनले ज्ञान र सिकाइको आदान प्रदानले नेपालले लाभ उठाउन सक्ने उल्लेख गरे । भारतले आफ्ना दुई तिहाई जनसंख्यालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र खाद्य अधिकारको सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ ।
आफ्ना नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भारतले अपनाएको तरिका र सयंन्त्र क्षेत्रीय र विश्वस्तरमै सान्दर्भिक रहेको उनले बताए । ‘त्यसबाट धेरै सिक्न सकिने ठाउँहरु छन्,’ उनले भने ‘कोभिड महामारी, जलवायुमा आएको परिवर्तन वा अन्य असरहरुमा पनि भारतले अपनाएको बलियो खाद्य सुरक्षा जालो सफल देखिएको छ ।’
नेपालबाट आएको भ्रमण टोलीमा कृषि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपालस्थिति विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता छ । टोली नेता मन्त्री यादवले भारतले आफ्नो खाद्य सुरक्षा ऐनमार्फत भोकमरीविरुद्ध चलाएको अभियान र त्यसका संयन्त्रबारे अनुभव लिने काम भइरहेको बताएका छन् । नेपालमा सन् २०१८ मा खाद्य अधिकार ऐन आइसकेको छ । उक्त ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा भारतले अपनाएको तरिकाको अध्ययनले सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
टोलीले भारतको नीति आयोग, खाद्य उपभोक्ता मामिला तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, कृषि, किसान, शिक्षा मन्त्रालय तथा महिला तथा बाल बालिका विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नेछ । त्यस्तै, नेपाली टोलीले खाद्यान्नको सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उचित मूल्य पसल, विद्यालय खाना कार्यक्रम, रासन कार्ड लगायतका विकसित प्रणालीको प्रत्यक्ष अवलोकन समेत गर्नेछ