दृष्टीकोण समाचार, २९ भाद्र दार्चुला । प्रदेश नम्बर सातको मुख्य न्यायाधिबक्ताको कार्यालयको आयोजनामा शुक्रबार दार्चुलामा स्थानीय तहको कानुन एवं न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी दुईदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाको सहआयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा दार्चुला जिल्लाका नौ वटै स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिका संयोजक एवं पदाधिकारीहरुको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर सातका उप सभामुख निर्मला जोशी बडालको प्रमुख आतिथ्यता र जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका प्रमुख करबीर बहादुर कार्कीको विशिष्ट आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रदेश नम्बर सातको सरकारका न्याय सल्लाहकार मुख्य न्यायाधिबक्ता कुलानन्द उपाध्यायको अध्यक्षतामा भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै विशिष्ट अतिथी एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख करबीर बहादुर कार्कीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको क्षमता विस्तार एवं कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई यस्ता किसिमका तालिमहरुको आवस्यकता रहेको बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं प्रदेश नम्बर सातका उप सभामुख निर्मला जोशीले अहिले नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई बलियो अधिकार दिएको भएपनि स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन गर्न अप्ठेरो भएको बताउनु भयो ।
स्थानीय तहका उप मेयर एवं उपाध्यक्षहरुलाई स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन गर्नको लागि आवस्य कानुन निर्माण गर्नु अहिलेको आवस्यकता रहेको र व्यक्ति र पार्टी नहेरेर संस्थागत विकास गर्नु नै अहिलेको पहिलो आवस्यकता रहेको बताउनु भयो ।
हामीले व्यक्तिलाई हेर्नु भन्दा पनि कानुनी रुपमै संस्थागत विकास गर्नका लागि अहिलेको जनप्रतिनिधिहरुले बढी चनाखो भए मात्रै भोलीको संघिय संरचना सफल हुने र त्यसका लागि समय अनुसार न्यायप्रणालीमा सुधार हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारका मूख्य न्यायाधिबक्ता कुलानन्द उपाध्यायले नेपालमा तीन तहका सरकारहरुको रहेको सन्दर्भमा विश्वमै नभएको व्यवस्था नेपालमा प्रयोग भईरहेको बताए ।
मुलुकमा भएका तीन वटा सरकारहरुले आफैले कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय देखि प्रदेश र संघिय सरकारमा भएकाले धेरै अध्ययन गरेर मात्रै संविधानको भावना बमोजिम कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष अहिलेको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न भएको अहिलेको अवस्थामा संविधान र कानुनको सहि प्रयोग नभएको स्थितिमा निरकुंशता आउने र लोकतन्त्र नै खतरामा पुग्न सक्ने स्थिति पनि अहिले रहेको छ । यसकारण प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिलाई आधारभूत जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजन गरिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा दार्चुला जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रम दुईदिन सम्म सञ्चालन हुनेछ ।
कार्तिक २९ गते दार्चुला जिल्ला मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको राष्ट्रको सातौ धाम मालिकार्जुन मन्दीरमा लागेको रात्रीकालीन जात्रा हेरेर घर फर्किने क्रममा शुक्र...
लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार–पसार विरुद्दको अन्तराष्ट्रिय दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा दार्चुलामा पनि मनाईने भएको छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीको अध्यक्षतामा...
सुदुरपश्चि प्रदेश सरकारले प्रमुख १० वटा उद्देश्य राखेर साढे ३१ अर्बको बजेट ल्याएको छ । शनिबार सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरन्द्रबहादुर पालले आगामी...
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको फिस्लिङ नजिकै आज बिहान बस र कार ठोक्किँदा २० जना घाइते भएका छन् । नेपालगञ्जबाट काठमाण्डौको लागि छुटेको भे १ ख ४०६२ नम्बरको बस र बिपरित दि...
अहिले सामाजिक सञ्जालमा दार्चुला जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा आएको बेरुजु रकमको फोटोहरु भाइरल भइरहेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यहि जेठ १३ गते आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को ल...
दार्चुला जिल्लामा छिन–छिनमा बत्ती आउने जाने समस्याले सेवाग्राही हैरान बनेका छन् । महाकाली नगरपालिकाको थालीगाड देखि सुन्सेरा सम्मको ११ हजार केभीएको विद्युत्त प्रशारण लाईन...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता