काठमाडौ । नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन, अहिले पहिलो विश्व शक्ति राष्ट्र बन्ने प्रतिस्पर्धामा छ। उसको लक्ष्य सन् २०२५ भित्र अमेरिकालाई उछिन्ने र आर्थिक एवं रणनीतिक रुपमा अमेरिका भन्दा शक्तिशाली बन्न मै केन्द्रित छ। सन् २०१७ को १२ मे मा नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चीनले नेपाललाई थुप्रै ठूला आयोजना र लगानीको आश्वासन दिएको छ।
त्यसको एक बर्षपछि सन् २०१८ को जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका बेला पुनः पूर्वाधार निमार्ण सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। फेरि सन् २०१९ को अप्रिलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय चीन भ्रमणका क्रममा कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएका प्रतिबद्धतामा पनि उहि पुरानै सडक र रेलको विषय राखियो।
राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणको बेला दुई मुलुकबीच सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार सञ्जाललाई बीआरआई परियोजना अन्तर्गत अघि बढाउन सीमापार रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।
त्यसको ६ महिनापछि सन् २०१९ को अक्टोबरमा पुनः चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ राजकीय नेपाल भ्रमणमा आए। त्यसबेला पनि पूर्वाधार परियोजनालाई चीनले जोडतोडका साथ बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको पाटोमा लगेर जोड्यो र नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक भएको घोषणा गरेर सी फर्किए। त्यसपछि फेरि चीनका प्रतिबद्धता र चीनीयाँ लगानीका आयोजना प्रस्ताव अलपत्र परे।
चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेको दुई वर्षसम्म मृतप्रायः अवस्थामा रहेका चिनियाँ प्रतिवद्धता र आश्वासनलाई पुनः स्मरण गराउन पछिल्लो पटक चीनका विदेशमन्त्री यी विशेष दूतका रुपमा नेपाल आए।
उनी अगाडि थप्छन्, ‘आफैंले लगानी गरेका अथवा कन्ट्याक्टरका रुपमा जिम्मा लिएका आयोजना त उसले समयमै सक्छ तर अनुदान प्रतिबद्धताका आयोजनामा ढिलाइ हुन थालेको छ।,’
डाक्टर पोख्रेलका अनुसार चीनको प्राथमिकता अनुदान हैन ऋण नै हो, यसमा आन्तरिक शर्त र नीतिगत कुरा पनि जोडिएको हुनसक्छ तर पनि जसरी कोदारी राजमार्ग अथवा एउटा दुईटा आयोजना मात्र चीनले जिम्मा लिँदा समयमै काम सकेर हस्तान्तरण गर्छ भन्ने छवि थियो। अहिले त्यस्तो नतिजा देखिएन, धेरै आयोजनामा हात हाल्ने तर काम कुनै समयमा नसक्ने समस्या देखिएको हो।
सुरु भएका आयोजना पनि उस्तै
यो पार्क निमार्णका क्रममा सरकारले स्थानीयको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । प्रभावित क्षेत्रका सयौं नागरिकको उठिवास लाग्ने अवस्था छ। विस्तृत अध्ययन र बस्ती पुर्नस्थापनाको योजना विनै प्रधानमन्त्री ओलीले यो पार्क शिलान्यास गरेका थिए।
कोही जनता ‘भोकै पर्दैन, भोकले मर्दैन’ भन्दै पार्क शिलान्यास गरेका ओलीको दल नेकपा एमालेलाई यस क्षेत्रका जनताले यसपटकको स्थानीय तह चुनावमा पराजित गरिदिएका छन्। चिनियाँ पार्क एमाले कै निम्ति प्रत्युत्पादक बनेको छ। चिनियाँ पक्षले दुई वर्ष भित्र पूरा गर्नुपर्ने यो आयोजना सुरु भएको झण्डै दुई वर्ष बित्दासमेत एउटा खाल्डोसम्म खनेको छैन। अहिलेसम्म पार्क निर्माणभन्दा पनि आयोजना ओगट्ने मनसाय मात्रै देखिएको छ।
पूर्वाधारविदका अनुसार, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नतिको काम पनि यस्तै अस्तव्यस्त छ। किमाथांका–लिने सडक निर्माणको प्रतिवद्धता अनुसारको काम सुरु भएको छैन। दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक आयोजनाको डीपीआर नै बनेको छैन। सुरुङ सहितको टोखा–विदुर सडकको सम्भाव्यता अध्ययन नै भएको छैन।
चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत टंक कार्की, नेपाल सरकारको कमजोर पूर्वतयारी र कूटनीतिक पहलको अभावका कारण चिनियाँ प्रतिवद्धता अनुसारको काम अघि नबढेको स्वीकार्छन्। चीनले अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको धेरै परियोजना दुई वर्षयता कोरोना महामारीका कारण पनि पछि धकेलिएको हुनसक्छ, कार्कीको विश्लेषण छ।
त्यसो त चीनले काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग जस्तै काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार आयोजनालाई समेत अलपत्र छाडेको छ। कलंकीदेखि चाबहिल गोपीकृष्ण सडक खण्डको कुल ११ दशमलव ६ किलोमिटर सडक विस्तारको लागि सडक सीमाको दाँयाबाँया ३१–३१ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा रुख र घर टहरा हटाउन चिनियाँ ठेकेदारले गरेको प्रस्ताव अनुसार २२ सय भन्दा बढी रुख कटान गरेको दुई बर्ष बितेको छ।
तर, चक्रपथ विस्तार आयोजनाले ६ हजार ९ सय ४४ स्क्वायर मिटर जग्गा अधिग्रहण र जग्गाको मुआब्जासमेत करीब २ अर्ब भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाएको तर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर नै उपलव्ध नगराएको जनाएको छ।
नेपाल र भारतका बीचमा भएको पछिल्लो ऊर्जा व्यापार सम्झौता अनुसार भारतले तेस्रो मुलुकको लगानीका आयोजनाको विद्युत् खरिद नगर्ने भएपछि रेल मार्ग र विद्युत प्रशारणलाइनलाई एकसाथ अघि बढाउन खोजिरहेको चीन हच्किएको ऊर्जाविदहरु बताउँछन्।
रेलसँगै प्रशारण लाइन बनेपछि नेपाल–चीनबीच विद्युत व्यापार सुरु हुने र सोही प्रशारण लाइनमार्फत् चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशसँग
‘हाम ह्विलिङ चार्ज उठाएर भारत र चीनको ऊर्जा बजारलाई जोड्न उक्त प्रशारण लाइन दीर्घकालीन महत्त्वको बन्न सक्थ्यो,’ काफ्लेले भने। चीनसँग प्रशारणलाइन बनाउने परियोजना सम्झौतामा चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुने र नेपालतर्फ ४ सय केभीको बनाउने उल्लेख छ। तर अहिले चीनले कन्भर्टर स्टेसन तथा चीनतर्फको परियोजना प्रगतिबारे केही जानकारी गराएको छैन।
एक किलो १०० ग्राम अवैध लागुऔषध कोकिनसहित दुई विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा भारतीय नागरिक २३ वर्षका फहिमुद्दिन नासिमुद्दिन अन्सारी र नाइजेरियन नागरिक...
मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाउँदा बेपत्ता भएको दुईवटा बस र त्यसमा रहेका यात्रुको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन । बिहान साढे तीन बजे पहिरोले दुईव...
मनसुन सुरु भएयता प्राकृतिक विपत्तिमा परी देशभर ७० जनाको मृत्यु भएको छ । असार २२ र २३ गते दुई दिनको अवधिमै १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय...
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको एमाले सचिवालय बैठकले आजसम्म पदबाट राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका छन् । मंगल...
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका १ कुस्मौता गडामुखस्थित महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दुई किशोरीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शनिबार एक किशोरीको शव फे...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता