दृष्टीकोण समाचार, भाद्र २७ दार्चुला । महाकाली नगरपालिका पाँच बर्षका लागि कर्मचारी आवास गृहमा सरेको छ । संघिय मामिला मन्त्रालयसँग सम्झौता भएर पाँच बर्ष महाकाली नगरपालिकाले निजामती कर्मचारीको आवासीय भवनको तीन मध्ये एक भवन प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । उता निजामती कर्मचारी संगठनले भवन निर्माण सम्पन्न भएर पनि निर्माण कम्पनीले सरकारलाई हस्तान्तरण नगरीकनै कर्मचारी आवासीय भवन कब्जा गर्न लागेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । नेपालमै पहिलो पटक कर्मचारी आवासका लागि नेपाल सरकारले आव २०६६÷६७ को बजेटबाट दार्चुला र महोत्तरीमा कर्मचारी आवास गृह बनाउने प्रक्रिया थालेको थियो । दार्चुला जिल्लामा मात्रै बनेको उक्त सुविधासम्पन्न भवन निर्माणमा झण्डै आठ करोड रुपैँया लगानी लागेको छ । भवन अझै पनि निर्माण कम्पनीले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन् ।
भवन सञ्चालन नियमावली, कार्यविधि नबनेको भन्दै हस्तान्तरण हुन नसकेको उक्त भवनलाई महाकाली नगरपालिकाले भित्र भित्रै संघिय मामिला मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय बैतडीको प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार भूईतल्ला मात्रै प्रयोग गर्न सकिने भएपनि नगरपालिकाले एक नम्बर भवन आफ्नो प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले कर्मचारी संगठनले आपत्ती जनाउँदै विज्ञप्ती निकालेको हो ।
भवन डिभिजन कार्यालयको प्रतिवेदनका वास्ता गर्दै, नगरपालिका नजिकै रहेको पशु सेवा कार्यालय लगायतका अन्य भवनहरु छाडेर कर्मचारीको सेवा सुविधालाई नगरपालिकाले वेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारी संगठनले तत्काल प्रक्रिया बन्द गर्न भन्दै विज्ञप्ती मार्फत आह्वान गरिएको छ । त्यो कदम नसच्याइएमा आन्दोलन समेत गर्ने विज्ञप्ती मार्फत नै जानकारी गराएको निजामती कर्मचारी संगठनका सचिव नरबहादुर ठगुन्नाले जानकारी दिनुभयो ।
भवनको रेखदेख पनि हुने र नगरपालिकालाई पनि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न समस्या भएको अवस्था सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुने र बाँकी दुई भवन कर्मचारीकै लागि छोड्ने गरी एक भवन मात्रै प्रयोगमा ल्याउन लागिएको बताउनु भयो ।
संघिय मामिला मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरी पाँच बर्षका लागि नगरपालिकाले प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको छ, भोली सरकारले अर्को निर्णय पनि गर्ला, आँखिर नगरपालिका अन्तरगतकै मन्त्रालयको भवन भएकाले नगरपालिकाले प्रयोग गर्दा कर्मचारीहरुले आपत्ती मान्नु नपर्ने महाकाली नगरपालिका प्रमुख ंहंसराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रायलयले भवन उपयोगको कार्यविधि बनाउँदै
सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्माण गरेको उक्त भवन भवन डिभिजन कार्यालय बैतडीबाट सञ्चालन भएको र निर्माण कम्पनीले भवन डिभिजन कार्यालयर्ला बुझाएर त्यो अहिले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रोकिएको छ । उक्त भवन नगरपालिकाले लिने सन्दर्भमा मन्त्री स्तरिय निर्णय नै भइ सकेको र मन्त्रालयको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने भएपछि आफुले हस्ताक्षर गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार–पसार विरुद्दको अन्तराष्ट्रिय दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा दार्चुलामा पनि मनाईने भएको छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीको अध्यक्षतामा...
सुदुरपश्चि प्रदेश सरकारले प्रमुख १० वटा उद्देश्य राखेर साढे ३१ अर्बको बजेट ल्याएको छ । शनिबार सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरन्द्रबहादुर पालले आगामी...
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको फिस्लिङ नजिकै आज बिहान बस र कार ठोक्किँदा २० जना घाइते भएका छन् । नेपालगञ्जबाट काठमाण्डौको लागि छुटेको भे १ ख ४०६२ नम्बरको बस र बिपरित दि...
अहिले सामाजिक सञ्जालमा दार्चुला जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा आएको बेरुजु रकमको फोटोहरु भाइरल भइरहेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यहि जेठ १३ गते आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को ल...
दार्चुला जिल्लामा छिन–छिनमा बत्ती आउने जाने समस्याले सेवाग्राही हैरान बनेका छन् । महाकाली नगरपालिकाको थालीगाड देखि सुन्सेरा सम्मको ११ हजार केभीएको विद्युत्त प्रशारण लाईन...
जोन क्षेत्रमा यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर २ देहीमाण्डौंमा कृषि औजार वितरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना ईकाई दार्...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता