उमेश सिह धामी दृष्टिकोण समाचार बैटडी भाद्र १५गते
चाडपर्बचाडपर्बहरुको मुखैमा जिल्ला प्रशाशन कार्यलालिका बैतडीले आज गोठलापानी बजारमा अनुगमन गरेको छ ।
सहायक जिल्ला अधिकारी सुरेश घिमिरेको सयोजकत्वमा ८ सदस्यिय समितिले गोठलापानी बजार अनुगमन गरेको हो । चाडपर्बहरुका बेला वजारमा अखाद्य वस्तुको कारोवार हुन सक्ने भन्दै वजार अनुगमन गरिएको प्रमुख विल्ला अधिकारी चन्द्रप्रसाद गैरेले जानकारि दिनुभयो । गोठालापानी बजारमा सञ्चालनमा रहेका पसलहरु नगरपालिकामा दर्ता छन की छैनन, उद्योग बाणिज्य सघंमा दर्ता छन की छैनन, म्याद नाघेको बस्तुको बिक्रि बितरण भई राखेको छ की भनी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार बजार अनुगमन गरिएको उहांले बताउनुभयो । गोठलापानी बजारका केही १÷२ पसलहरुबाट मात्र म्याद नाघेका बस्तुहरु बरामद गरि नष्ट गरिएको छ । बजारमा पहिलोको तुलनामा अहिले म्याद नाघेका बस्तुहरु खासै नभेटिएको अनुगमन टोलीले वताएको छ । अहिले उपभोक्ता नै धेरै चनाखो भई सकेकाले म्याद हेरेरै मात्रै सामान गरिद गर्ने गरेकोे ब्यबसाहीहरुको भनाई छ । तर बैतडी सदरमुकामका वजारहरुमा म्याद नाघेका वस्तुहर विक्रि हुने गरेको उपभोक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । वजार अनुगमन प्रभावकारी हुने नसक्दा जिल्ला प्रशासन अगाडीकै पसलहरु म्याद नाघेका चाउचाउ विष्कुट भेटिने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वजार अनुगमन गरे जस्तो गर्ने, अखाद्य वस्तु वरामद गरेर पनि व्यवसायिलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउन नसक्नुले यो प्रवृति दोहोरिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । कसैले माग आर्पुती वा मुल्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कार्य गरेमा उपभोग्य बस्तुमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराहरु उल्लेख नगरेमा, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने किसिमको उपभोग्य बस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्रि बितरण गरेमा ताकिए बमोजिमका अन्य दायित्व पुरा नगरेमा कसुरवालालाई उपभोक्ता सरंक्षण ऐन , २०५४ बमोजिम बढीमा चौध बर्षसम्म कैद वा पाच लाख रुपैया सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने कानुनी ब्यबस्था रहेको छ । उत्पादकले कारोकार स्थलमा सबैले देख्ने गरी साईन बोर्ड , तुरुन्त खान मिल्ने पदार्थ र दुग्धजन्य पदार्थको हकमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागको अनुज्ञापत्रको दर्ता नम्बर राख्नु पर्ने ब्यबस्था रहेको छ । गोठलापानी बजारमा धेरै पसलहरु दर्ता बिना सञ्चालन गरेको समेत भेटिएका छन । जिल्ला प्रसासन कार्यालयले सचेत गराउने वाहेक केहि गर्न नसकेको स्थानीय वताउंछन् । अनुगमन समितिले तोकेको समय भित्र दर्ता नगरेमा कानुन बमोजिम कार्बाही हुने उद्योग बाणिज्य सघंका अध्यक्ष नर बहादुर चन्दले बताउनु भएको छ।