काठमाडौ। नेपालमा रेलवे परियोजनाको परिकल्पना राजा महेन्द्र पालामा नै सुरु गरिएको थियो । तर नेपालको अस्थिर राजनीतिक गतिविधिले सो परियोजनाहरु अघि बढ्न सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पि ओलीले नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन संग रेलवे सम्भाब्यताको बारेमा अनुसन्धान गर्न अनुमती दिए ।
नेपालको उत्तरी विकट क्षेत्रमा कार्गो रेलको परियोजना संचालन गर्न चिनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९द्यच्क्ष्०अन्तर्गत खर्बौ डलरको ऋणमा रेलवे परियोजना संचालन गर्ने तत्कालीन ओली सरकारले अनुमति दियो । तर चीनले यो परियोजनालाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्दै नेपाललाई हेपाहा प्रबृत्ति देखाउदै आइरहेको कुरा कहिँकतै बाट लुकेको छैन ।
पुर्व प्रधानमन्त्री के।पी शर्मा ओलीको कार्यकालमा चिन सरकार संग सम्झौता गरी काम अघी बढाईएको प्रस्तावित काठमाण्डौ केरुङ्ग अन्तरदेशिय रेलमार्गको विस्तृत अध्धयन अगाडी बढाउन ढिलाई भएको छ । नेपाल सरकारले यो रेल मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डि।पि आर० तयार गर्ने काम दुई वर्ष अघी चिन सरकारकै जिम्मामा छाडेको थियो तर चिनियाँ पक्षको अनिच्छाको कारण अहिले सम्म फिल्डको अध्धयन हुन सकिरहेको छैन । डि।पी आर नेपाल सरकारले आफुले पनि गर्न सक्थ्यो तर चिन सरकारको भर पर्दा काममा ढिलाई भईरहेको छ ।
केरुङ्ग–काठमाण्डौ,काठमाण्डौ– पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डि पी आर बनाउने सहमती पत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनीया राष्ट्रपति सि जीनपिङ्गको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यन्वयनको लागि काठमाण्डौमा २०७६ मंसिरमा नेपाल र चिनिया अधिकारीहरुको बैठकले काम बांडफाड गरेको थियो ।
त्यो बैठकको निर्णय अनुसार चिनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्धयन सहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्धयन गर्नुपर्ने हो तर चिन सरकारले त्यो कुरामा आनाकानी गर्दै कुनै चासो व्यक्त गरेको छैन । सो सहमती गरेर स्वदेश फर्किएको प्राविधिक टोली अहिले सम्म काठमाण्डौ झरेको छैन । कोरोना महामारी देखाएर आयोजनाहरुलाई अलपत्र छोड्ने मानसिकतामा चिन रहेको जानकारहरुको बुझाई रहेको छ । ११ मंसिर २०७७ मा बसेको नेपाल–चिन सचिव स्तरिय ज्वाईन्ट स्टेयरिङ्ग कमिटी बैठकमा नेपालले काम अघि बढाउन आग्रह गर्दा कोरोनाको कारण देखाउंदै चिनले कुनै चासो व्यक्त गरेन ।
आफ्नै स्रोतबाट अध्ययन गरी डि।पी आर तयार गर्दा हाम्रो आवश्यक्ता र राष्ट्रियहित अनुसार रेलमार्ग बनाउन सक्छौ तर अरुमा निर्भर हुंदा काममा पनि ढिलो हुने र नेपालको भन्दा चिनको भु–राजनितिक स्वार्थ अनुसार रेलमार्ग बन्ने खतरा हुन सक्छ । अरुको भर पर्दा उनिहरुले तयार गरेको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै नेपाल सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । चिनले अध्ययन गरेर यदी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो भने पनि त्यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्न सक्दैन ।
प्रतिवेदन तयारपार्ने चिनियाँ कम्पनिहरुले उक्त प्रतिवेदनलाई आफ्नो बौद्धिक सम्पति मानेको कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिदैनन् । खर्वौ डलर ऋण सहयोगमा बन्ने यस्ता परियोजनाको प्रतिवेदन गोप्य रहंदा नेपालका विषय विज्ञहरु विकास योजनाकारहरु र आम नागरिकले यस बारेमा आफ्नो राय व्यक्त गर्न सक्दैनन् । नेपालले आफ्नै खर्चमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको भए यस्तो अवस्था नआउने विज्ञहरु बताउंछन् ।
एक किलो १०० ग्राम अवैध लागुऔषध कोकिनसहित दुई विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा भारतीय नागरिक २३ वर्षका फहिमुद्दिन नासिमुद्दिन अन्सारी र नाइजेरियन नागरिक...
मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाउँदा बेपत्ता भएको दुईवटा बस र त्यसमा रहेका यात्रुको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन । बिहान साढे तीन बजे पहिरोले दुईव...
मनसुन सुरु भएयता प्राकृतिक विपत्तिमा परी देशभर ७० जनाको मृत्यु भएको छ । असार २२ र २३ गते दुई दिनको अवधिमै १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय...
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको एमाले सचिवालय बैठकले आजसम्म पदबाट राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका छन् । मंगल...
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका १ कुस्मौता गडामुखस्थित महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दुई किशोरीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शनिबार एक किशोरीको शव फे...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता