एमसीसी अनुमोदनका कारण बिच्किएको चीनीया पक्ष अब अर्को माध्यमले सम्बन्ध बिस्तारको अपेक्षा गरेको बुझिन्छ ।
अनेक हतकण्डा अपनाएर पनि एमसीसी को अनुमोदन रोक्न नसकेको चीनले अब बिआरआई आयोजना लाई एमसीसीकै जत्रो सबल बनाउन प्रयत्नशील देखिएको छ ।
अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएलगत्तै चीनका विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चीन सरकारले विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउन इच्छुक रहेको सन्देश कुटनीतिक च्यानलबाट हालै काठमाडौँ पठाएको छ।
‘भ्रमणको मिति टुंगो लाग्न बाँकी छ। तर चैतभित्र भ्रमण हुने प्रबल संभावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीले भनेका छन।
संसदबाट एमसीसी सम्झौता पास भएलगत्तै, एक साता अघि चिनियाँ पक्षले विदेशमन्त्री वाङ चैत दोस्रो साता नेपाल आउनसक्ने जानकारी गराएको हो।
‘पछिल्लो सूचनाअनुसार भ्रमण केही पर सरेको छ। मिति अझै टुंगो भइसकेको छैन। तर भ्रमण हुनेचाहिँ पक्का हो’, मन्त्रालयका अधिकारीले भने।
नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइन र सडक निर्माणका लागि अमेरिकाले दिने करिब ६० अर्बको अनुदान सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दिँदै आएको दबाबप्रति बेइजिङले खुला रुपमै असन्तुष्टि जनाएको थियो। चीनले आफ्नो सुरक्षा चासो समेत दर्शाउँदै नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्न पनि दबाब दिएको थियो।
तर चीनले चाहेर पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनबाट रोक्न नसकेको अवस्थामा बेइजिङले तत्कालै विदेशमन्त्रीको भ्रमण तय गरेको हो।
परराष्ट्रमन्त्री डा। नारायण खड्काले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेशी मुलुकबाट महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको बताएका
पछिल्लो समय चीन र अमेरिका नेपाल मामिलामा आमनेसामने भए। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० सँगको सम्झौता फागुन १६ भित्र कुनै हालतमा संसदबाट अनुमोदन गर्न र त्यसो नगरे नाकाबन्दी समेत गर्न बाध्य हुने अमेरिकी चेतावनी र त्यसबीच चीनले सम्झौता अनुमोदन रोक्न खेलेको भूमिकाले काठमाडौँमा दुई शक्तिबीच टक्कर देखियो।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले फागुन दोस्रो साता नेपाली शीर्ष नेताहरुसँगको टेलिफोन कुराकानीमा एमसीसी सम्झौता फागुन १६ भित्र अनुमोदन नभए त्यसलाई चीनले रोकेको रुपमा अमेरिकाले बुझ्ने सन्देश दिएका थिए। सँगै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाई हुनुमा चीनको भूमिका रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग बताएका थिए।
त्यहीबीच चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग केही दिनको अन्तरमा भिडियो वार्ता गरेका थिए, जसमा उनले अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौतामा चासो दिएको सार्वजनिक भएको थियो।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास भइसकेकाले अबका दिनमा अमेरिका र पश्चिमा मुलुक नेपालमा थप सक्रिय हुने चिनियाँ पक्षको बुझाई रहेको देखिन्छ। यता नेपालमा अहिलेलाई चीनको प्रभाव घटेको अमेरिकी विश्लेषण रहेको पाइन्छ। विश्व महाशक्ति अमेरिका र उदाउँदो शक्ति चीनबीच विश्वव्यापी मुद्दामा देखिएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बाछिटा नेपालमा यसपटक एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने क्रममा प्रस्टसँग देखिएको हो।
अबका दिनमा चीन नेपालमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने चासो ब्याप्त रहेका बेला विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणको तयारी भएको हो।
चीन सरकार निकट एक चिनियाँ विज्ञले एमसीसी सहयोग सम्झौता अनुमोदनपछि अमेरिकी प्रभाव बढ्नसक्ने चीनको आंकलन रहेको बताए।
‘नेपाल हाम्रो निकट छिमेकी हो। त्यहाँ अमेरिकी प्रभाव बढ्दा चीनका लागि सुरक्षा चुनौति बढ्न सक्छ’, ती विज्ञले बेइजिङबाट नेपालखबरसँग भने, ‘एमसीसी सम्झौता सामान्य विकास परियोजनाका रुपमा अघि बढे चीनलाई आपत्ति छैन। तर भोलीका दिनमा त्यसलाई रणनीतिक हतियारका रुपमा अमेरिकाले प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिबिधि बढाउँछ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।’
नेपालसँग परम्परागत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर बीआरआई अवधारणाको फ्रेमवर्कभित्र रहेर रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने चीनको प्रयास रहेको उल्लेख गर्दै ती चिनियाँ विज्ञले त्यसमा अमेरिका बाधक हुन्छ कि भन्नेमा चीन चिंतित रहेको बताएका हुन।
एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीन आपसमा वाकयुद्ध शुरु गरेसंगै नेपाल रणभुमीको रुपमा परिणत हुँदै गरेको दृश्य सबैको मानसपटलमा देखिन थालेको थियो । नेपालको सार्वभौम स्वतंत्रतालाई बिर्सेर दुई राष्ट्रले टिप्पणी गर्न लागेका थिए । तर देश र जनताले अब जागेको अनुभूति गरेको देख्न सकिन्छ । राष्ट्रीय स्वाभिमान जोगाउनका लागि हामि सबै मित्र राष्ट्रहरु संग बराबरी को संबन्ध स्थापित गर्न जरूरी छ ।