नेपाल, भारत र बंगलादेश अन्तरदेशीय ढुवानी तथा यात्रु आवतजावतका लागि गरिएको मोटर भेहिकल सम्झौता कार्यान्वयन ९एमभिए० कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । भारतको नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा सहभागी तीन देश एमभिए कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका हुन् ।
बैठकले भन्सार र बिमा तथा यातायात परमिट, शुल्कलगायतका विषय समेटेर तीनवटै देशले छुट्टाछुट्टै दुईवटा प्राविधिक समिति गठन गर्न सहमत भएको बैठकमा सहभागी नेपाली टोली प्रमुख केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
ती समितिले सम्भाव्य अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसलाई सम्बन्धित देशले स्वीकार गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा सहभागी देश सहमत भएका छन् । तर, त्यस्तो समिति कहिलेसम्म गठन गर्ने, कति समयमा प्रतिवेदन बुझाउने र सहभागी देशले कहिलेसम्म स्वीकृत गर्ने भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
यही हप्ता ९मार्च ७ र ८० दिल्लीमा भएको बैठकमा नेपाल, भारत र बंगलादेशका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू सहभागी थिए भने भुटान पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी थियो । सार्कको उपक्षेत्रीय यस संगठनमा बिबिआइएन ९बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल० भए पनि भुटान भने सम्झौता कार्यान्वयनमा नजाने स्पष्ट गरिसकेको छ । उसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, सम्झौतालाई संसद्ले अनुमोदन नगर्दा कार्यान्वयनबाट पछि हटेको हो । सम्झौता कार्यान्वयनमा सुरक्षा र पर्यावरणीय कारण देखाएर भुटान यो संगठनको पर्यवेक्षक मात्र रहेको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि तीन देशबीच पारवहन, व्यापार, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध र पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेछ । यात्रुबाहक, पारवहन र व्यक्तिगत सवारीसाधनको आवतजावतमा महत्वपूर्ण सहयोग हुने भएको छ ।
सार्क उपक्षेत्रीय तहमा सुरक्षित सम्पर्कका लागि सडक सञ्जाल प्रणाली स्थापित हुनेछ भने सवारीसाधनले सम्बन्धित देशको अध्यागमन र भन्सार नियम मान्नुपर्नेछ । सवारीसाधन कहाँसम्म पहुँच दिने भन्ने विषय सम्बन्धित देशले निर्धारण गर्नेछ । नेपालले यसअघि नै बिबिआइएनमार्फत सडक प्रयोगका लागि काँकडभिट्टा–कोलकाता–ढाका रुट प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
बैठकपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिबिआइएन मोटर भेहिकल सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ । विशेष गरी यात्रु र ढुवानीलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए । यात्रु, व्यक्तिगत सवारीसाधन र कार्गो ढुवानीको विषय समेटिएको बिबिआइएन देशका यातायात मन्त्रीहरूले १५ जुन २०१५ मा भुटानको राजधानी थिम्पुमा सम्झौता गरेका थिए । कोरोना सुरु भएपछि सार्क उपक्षेत्रीयस्तरको यो पहिलो बैठक हो ।