काठमाडौ । चीनको महंगो ऋणले बनाइएका विमानस्थल श्रीलंकाको बन्दरगाह झैं भविष्यमा उसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपरोस भनी बहस शुरु भएको छ । नेपाल सरकारले चिनियाँ ऋणमा बनाएको भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको रकम २० वर्षपछि झण्डै तीन सय प्रतिशत हुने अर्थ विज्ञहरूको भनाइलाई उद्धृत गर्दै अधिकारकर्मी रविन्द्रनाथ ठाकुरले आफ्नो फेसबुकमार्फत चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको चिनियाँ ऋण को ब्याजदर २ प्रतिशत रहेको छ । चीनको ऋणको रकममा २५ वर्षे म्याचुरिटी अवधि र थप ७ वर्षे ग्रेस अवधि रहेको छ । म्यानेजमेन्ट फी र कमिटमेन्ट फीसमेत जोड्दा यसको ब्याज २।७५ प्रतिशत पुग्ने अर्थ विज्ञहरूले बताएका छन् । चिनियाँ सामान र चिनियाँ ठेकेदार राख्नुपर्ने जस्ता अनेकन शर्तहरू यसमा छुट्टै थपिएको छ।अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० मा अमेरिकी कानून भनेजस्तै यसमा चिनियाँ कानून लागू हुने नै प्रावधान छ ।
नेपालको इतिहाँसमै अहिलेसम्म लिएको ऋणमध्ये चिनियाँ ऋण नै सबैभन्दा महँगो ऋण हो। चीनसँग लिइएको ऋण डलरमा लिएको छ । नेपालको मुद्रास्फितीको दरसँग समायोजन गर्दा चीनको ऋणको ब्याजदर अहिले नै करीव १४ प्रतिशत हुन्छ ।२० वर्षपछि झण्डै तीन सय प्रतिशत हुने अर्थ विज्ञहरूको भनाइ छ। चीनले यस्तै महङ्गो ब्याजको ऋण दिएर बनाएको श्रीलंकाको बन्दरगाह चर्को ब्याज तिर्न नसकेपछि ९९ वर्षका लागि आफैंले लिजमा लिएको छ ।
युगाण्डाको एअरपोर्ट अनि घानाको मुख्य पोर्ट पनि ब्याजको सट्टामा चीनले नै लिजमा लिएर चलाइरहेको छ। नेपालले पोखरा र भैरहवा एअरपोर्ट को लागि यस्तै चर्को ब्याजमा चीनसँग ऋण लिइएको छ। चीनको यो ऋणले नेपालमा के हुने हो नेपाल ले ऋण तिर्न सक्ने छ वा पोखरा र भैरहवा एअरपोर्ट लिज मा दिने हो भनेर चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ ।