काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी चीनले अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी रोक्न निर्णायक प्रयास थालेको छ । नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अमेरिकी अनुदान आउँदा चीनलाई टाउको दुखाई बनेको छ ।
करिब तीन दशकदेखि पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना अलपत्र पारेको, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चर्को ब्याजदरमा ऋण दिएर नेपाललाई घाटा हुनेगरी ऋणभारमा पारेको चीनले अमेरिकाबाट बिनाऋण अनुदानमा आएको विकासे सहयोग रोक्न नेपाल तथा बेइजिङबाट सक्रिय रुपमा परिचालित भएको छ ।
नेपाललाई आफ्नो ऋणको चंगुलमा पार्न, ऋणभारमार्फत नेपाललाई आफ्नो अधिनमा राख्नेगरी चीनले अमेरिकी सहायता रोक्न लागिपरेको छ । अमेरिकी सहयोगले नेपाल विकसित हुने र आत्मनिर्भर हुँदा चिनियाँ पकड गुम्ने भन्दै चीनले बेइजिङबाट कम्युनिस्ट नेताहरुमाथि चर्को दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।
एमसीसी टेबल हुन नदिन यसविरुद्धमा भ्रम सिर्जना गरेर जनमत विभाजन गर्न सफल चीन यति हुँदाहुँदै पनि एमसीसी टेबल भएपछि आश्चर्यमा छन् । त्यसैले पारित नगर्न नेताहरुमाथि दबाब बढाएको छ । नेपालबाट केही उग्र राष्ट्रवादी उचालेर भ्रम फैलाउने, चिनियाँ दूतावासबाट अन्य गतिविधि गर्दा पनि एमसीसी रोक्न नसकिएपछि बेइजिङ आफै मैदानमा उत्रिएको छ ।
बेइजिङको यस्तो अस्वभाविक सक्रियताका बीच अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले नेपाली नेताहरुलाई टेलिफोन गरेर समयसीमाभित्रै एमसीसीलाई टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरे । काठमाडौंमा चिनियाँ सक्रियताबारे जानकार लूले चीनको उक्साहटमा निर्णय नगर्न पनि अनुरोध गरेका थिए । तर यो कुरालाई चीनले अमेरिकाको धम्कीपूर्ण कुटनीति भनेर प्रतिवाद गरयो ।
जबकी धम्कीपूर्ण, दबाबपूर्ण कुटनीतिक चीनले नेपालमा गरिरहेको छ, कम्युनिस्टहरु नेताहरुमाथि एमसीसी रोक्न दबाब दिए । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई दिनहुँ टलिफोन तथा भर्चुअल सम्वादमार्फत बेइजिङले दबाब सिर्जना गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बेइजिङबाट भड्काउ टिप्पणी गरेर काठमाडौंमा दबाब बढाउने रणनीति लिएको छ ।
एकातिर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ९सीपीसी० का नेताहरु नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेर दबाब बढाइरहेका छन् भने अर्कोतिर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नियमित प्रेस ब्रिफिङमा कहिले एमसीसी सम्झौता ‘पान्डोरा बक्स’ वा उपहार भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् भने कहिले अमेरिकाको धम्कीपूर्ण कुटनीतिको प्रतिवाद गर्ने भनिरहेका छन् ।
एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको विदेश विभाग सक्रिय भएको छ । विभाग प्रमुख सोङ ताओले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग र उपप्रमुख चेन चौले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग कुराकानी गरेर एमसीसीमा दबाब सिर्जना गरेको छ ।
त्यस्तै विभाग प्रमुख सोङले गत माघ १५ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भर्चुअल कुराकानी गरेका थिए । पछिल्लो सातायता काठमाडौं केन्द्रीत चिनियाँ दौडधुप उच्च छ । एमसीसी रोक्न निर्णायक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा चीन अघि बढेको छ ।
चीनको दबाब तथा प्रलोभनका बीच सत्तामा बसेर पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । चिनियाँ डिजाइनअनुसार एमसीसी असफल बनाउन सभामुख प्रयोग गर्ने उनीहरुको रणनीति छ । यता नेपाल सरकार भने नेपालका लागि आउने कुनै प्रकारको सहयोगमा सार्वभौम संसद्ले मात्रै निर्णय गर्ने जवाफ दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिका र चीन दुवै मुलुकलाई नेपाल आफ्नो सार्वभौम विषयमा निर्णय गर्न आफू नै सक्षम रहेको सन्देश दिएको हो । प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि एमसीसीमा वाकयुद्धमा नआउन चीन र अमेरिकालाई आग्रह गर्दै निर्णय लिन नेपाल समक्ष रहेको जवाफ दिएका थिए । अमेरिकी चासोलाई धम्कीका रुपमा व्याख्या नगर्न महतले चीनलाई जवाफ दिएका थिए ।