दार्चुृला । दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजारको पारिपट्टि भारतले पक्की तटबन्ध निर्माण थालेको छ । भारतीय पक्षले खलंगाको पुलघाटदेखि तल्लो क्षेत्रमा करिब दुईदेखि पाँच मिटर नदीतिरको भागमा तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको हो ।
भारतीय केन्द्रीय जल विभागले माघ ४ बाट आफ्नो भूभागतर्फ पुलघाटदेखि जहरलालसिंह नवियाल स्टेडियमसम्मको एक किलोमिटर क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको हो ।
भारतले तटबन्ध निर्माण सुरु गरेपछि मात्रै संरचनाबारे सोधपुछ गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । महाकालीको बाढीले २०७० असार २ देखि ४ गतेसम्ममा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजार बगाएको थियो । बाढीका कारण महाकालीको धार नेपालतर्फ प्रवेश गर्दा करिब २ सय रोपनी भूभाग नदीपारि पुगेको थियो । पारिपट्टि पुगेको नेपाली जमिनमै करिब डेढ सय मिटर लामो पक्की बाँध भारतले २०७७ पुसमै बनाइसकेको छ ।
बाँध बनाएका विषयमा नेपाल सरकारले असन्तुष्ट जनाउँदै भारतलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा दुवै देशका प्रशासनका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नापनक्सा परीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा भारततर्फ करिब २ सय रोपनी जमिन परेको पुष्टि भए पनि प्रतिवेदन बनाउने क्रममा भारत पन्छियो । नेपालको भूभागमा संरचना निर्माण भएको पुष्टिपछि पक्की तटबन्ध निर्माण रोकेको भारतले २०७७ चैतमा पुनः काम अघि बढाउन खोजेको थियो । यताबाट विरोध भएपछि त्यो काम अघि बढेको थिएन । अहिले भारतले महाकालीकै अर्को स्थानमा नदीको प्राकृतिक बहाव नेपालतर्फ फर्काउने नियतका साथ पक्की संरचना निर्माण अघि बढाएको हो ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले संरचना निर्माण थालिएको क्षेत्र कानुनसम्मत छ÷छैन भनेर दुवै देशका प्राविधिक टोलीबाट परीक्षण हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘भारतीय पक्षले पुरानै तटबन्ध व्यवस्थित गर्न लागेको जिकिर गरेको छ तर अहिलेको संरचनाभन्दा ७ मिटर वर नदीतर्फ तटबन्ध सार्न खोजिएको जानकारी प्राप्त भएको छ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो । भारतको पिथौरागढका जिल्लाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशिष चौहानले २०७८ मंसिर ११ मा नेपालसँग समन्वय गरेर मात्रै सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । दार्चुला र बैतडीका प्रजिअसँग चौहानले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । दार्चुलाका तत्कालिन प्रजिअ शिद्धराज जोशीको गृहमन्त्रालय सरुवा भइसकेको छ ।