दार्चुला । दार्चुलाका नौँ स्थानीय तहमध्ये तीन वटा स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालबिकास शिक्षक सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सरकारले घोषणा गरे अनुसार मासिक १५ हजार पारिश्रमिक दिने भएका छन् । हालसम्म नौगाड गाउँपालिका, लेकम गाउँपालिका र मार्मा गाउँपालिका बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई १५ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक दिन तयार भएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेट भाषणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एबं एमाले अध्यक्ष केपी सर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गरेर ६ हजारबाट १५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । संघीय सरकारबाट ८ हजार मात्रै उपलब्ध भएको र बाँकी ७ हजार स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएकोले समस्या भएको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । नौगाड गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख नरेन्द्र ठगुन्नाका अनुसार नौगाड गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट प्रति शिक्षक तथा कर्मचारी सात हजार विनियोजन गरेर पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । नौगाड गाउँपालिकाले १३ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको कार्यरत शिक्षकहरुले बताएका छन् । संघीय सरकारबाट दुई हजार कम आएको र केन्द्रबाट निकासा हुने बित्तिक्कै बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले १५ हजार पारिश्रमिक पाउने ठगुन्नाले बताउनुभयो ।
लेकम गाउँपालिकाले पनि बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि गाउँपालिकाले व्यहोर्नुपर्ने थप सात हजार बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द जोशीले भन्नुभयो, हामीले आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेका छौँ, प्रकृया पुर्याएर छिट्टै बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिनेछ । न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको मागप्रति लेकम गाउँपालिका सकारात्मक रहेको र बजेटको समेत व्यवस्थापन गरिसकेको अध्यक्ष जोशीले बताउनुभयो । मार्मा गाउँपालिकाले यहि मंसिर २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट हिउदे अधिवेसनबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अहिलेसम्म बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी ६ हजार पारिश्रमिकमा दिनभरी काम गरिरहेका थिए । बालविकास सहजकर्ता भनिएपनि उनिहरुले शिक्षक जनशक्ति अभावमा आधारभुत तहका कक्षाहरुमा पढाउदै आएका छन् । दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र शैल्यशिखर नगरपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिका, दुहुँ गाउँपालिका, व्यास गाउँपालिका र अपिहिमाल गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको बृद्धि भएको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने सुनिश्चितता गरिसकेका छैनन् । महाकाली नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुले नगरपालिकाबाट स्रोत सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि मंगलबारदेखि घोषणा गरिएको आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।