दार्चुला । दार्चुलाका २ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका तथा सात वटा गाउँपालिका मध्ये दुई वटा गाउँपालिकालाई मात्र विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिका र अपिहिमाल गाउँपालि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको बताइएको छ । यि स्थानीय तहमा बाढी, पहिरोल गायतका विपद्बाट प्रभावित भएकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए।
गृहमन्त्रालयले २०७८ साल माघ मसान्तसम्म लागू हुनेगरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भयो । उनका अनुसार यि दुई स्थानीय तहमा क्षतिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम, घर तथा सडक तथा विद्यालय निर्माणको काम गरिने पनि बताएका छन । दुहुँ गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाअध्यक्ष एवं गाउँपालिका प्रवक्ता गोविन्द डडालका अनुसार बाढिपहिरोबाट दुहुँ गाउँपालिका भरीका ६ परिवार पूर्ण रुपमा त्रिपालमा आश्रय लिएका छन् ।६१ परिवारको घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । यस्तै ९ वटा पसल क्षति भएको छ । ३७६ परिवारको सयौं रोपनी जमिन बाढिपहिरोमा परेको छ । १६३ परिवार उच्च जोखिममा बसेका छन् ।
गाउँपालिकाभरीका २७ वटा सार्वजनिक स्थलमा क्षति पुगेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्क छ । जसअनुसार झोलुङ्गे पूल ५ वटा, जलविद्युत ५ वटा, विद्यालय ४ वटा, खानेपानी योजना ७ वटा, सिचाई, स्वास्थ्य चौकी, मन्दिर, आरसीसी पूल एक एक क्षति पुगेको छ । दुहुँमा यो पटक बाढिपहिरोका कारण अकल्पनीय क्षति पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो । ५ जनाको ज्यान गएको छ । पाँच वटै वडाका वस्तीमा क्षति पुगेको छ । गाउँभन्दा माथिबाट आएको बाढिपहिरोले दुहुँ क्षतविक्षप्त अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष कार्की बताउनुहुन्छ ।
संघीय सरकारले दुहुँ गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ, अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, सरकारले यो क्षेत्रको पुर्ननिर्माणको लागि अब केही नयाँ प्याकेज ल्याउने आशा छ । प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा मात्रै दुहुँ पुर्ननिर्माण सम्भव छ, कार्कीले भन्नुभयो । दुहुँको बाढिपहिरोको क्षतिबारे भूगर्भविदहरुले समेत स्थलगत अध्ययन गरेका छन् । अपिहिमाल गाउँपालिकामा यातायात असुविधाका कारण खाद्यान्न अभाव लगायतका समस्या देखिएका छन् । भने दुहुँ गाउँपालिका बाढीपहिरोका कारण क्षतविक्षत भएको छ । गृहमन्त्रालयले २०७८ साल माघ मसान्तसम्म लागू हुनेगरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।