सेनाको हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी, पहिरो पीडित बस्तीमा उपसभामुख

३ बर्ष अघि

२0७८ भाद्र २४ बिहीबार

सेनाको हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी, पहिरो पीडित बस्तीमा उपसभामुख

दार्चुला । दार्चुलाको बाढी पहिरो प्रभावित दुहुँ गाउँपालिका र तुइन हटाएपछि खाद्यान्न अभाव सिर्जना भएको ब्याँस गाउँपालिकामा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरिएको छ । भदौ १३ गते राती आएको बाढी र पहिरोबाट पिडित बनेका दुहुँका नागरिक र माल घट्नापछि खाद्यान्न अभाव भएको ब्याँस–२ माल, कोठेरधार र खाङदाङका बस्तीका लागी नेपाली सेनाको एमआई सेभेन्टीन हेलिकप्टरले खाद्यान्न ढुवानी गरेको हो । बाढी, पहिरोका कारण क्षतविक्षत बनेको दुहुँ गाउँपालिका र समस्यामा परेका त्यहाका नागरिकका लागि अहिले सरकारी, गैरसरकारी र व्याक्तिगत पहलमा विभिन्न क्षेत्रबाट राहत संकलन तथा वितरण भइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी, पूर्व सभासद एबं नेकपा माओबादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सहइन्चार्ज लक्ष्मणदत्त जोशी सहितको टोली बाढी पहिरो पिडितका कुरा सुन्न र राहतका लागि पहल गर्न बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा जानुभएको छ ।

हेलिकप्टरले ब्याँसको माल, कोठेधार र खाङदाङ बस्तीका लागी ५० क्वीन्टल चामल र दुहुँका गाउँपालिकाका बाढी र पहिरो पिडित परिवारका लागी १ सय क्वीन्टल चामल, ३ क्वीन्टल दाल, तेल र नून, ३ हजार ५ सय मिटर खानेपानीको पाइप ढुवानी गरेको उहाले बताउनुभयो । ब्याँसमा ढुवानी गरिएको चामल त्याहाका ८२ परिवारलाई वितरण गरिएको ब्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप सिंह बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । नेपाल खाद्य संस्थानको अरुवा मोटो चामल स्थानीयलाई वितरण गरिएको हो ।

दुहुँ र ब्याँस गाउँपालिकामा खाद्यान्न ढुवानीका लागी नेपाल सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाली सेनासंग समन्वय गरी हेलिकप्टर दार्चुला पठाएको थियो । बाढी र पहिरोले दुहुँ र ब्याँस क्षेत्रलाई जोड्ने सडक भत्काएपछि पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरिएको उपसभामुख जोशीले बताउनुभयो । माल घट्ना पछि महाकाली नदी माथी लगाइएका तुइन भारतीय एसएसबीले काटिदिएपछि ब्याँसमा खाद्यान्न अभाव भएको स्थानीय हरकसिंह कार्कीले जानकारी दिनुभयो । गत साउन १५ गते माल घट्नामा एसएसबीले तुइन काटिदिदा मालगाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए । उक्त घटनाका दोषिलाई कार्वाही र पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था अहिलेसम्म सरकारले गर्न सकेको छैन् ।