छानबिन समितिले स्पष्ट भन्न सकेन एसएसबीका कारण जयसिह धामी महाकालीमा बेपत्ता

३ बर्ष अघि

२0७८ भाद्र १६ बुधबार

छानबिन समितिले स्पष्ट भन्न सकेन  एसएसबीका कारण जयसिह धामी महाकालीमा बेपत्ता

दार्चुला । छानबिन समितिले दार्चुलामा तुइनबाट नेपाली नागरिक महाकाली नदीमा खसेको घटना भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम संयोजकत्वको छानबिन समितिले ब्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर २ का जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेको घटना भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीको उपस्थितिमा भएको निष्कर्ष निकालेको हो । छानबिन समितिले एसएसबीको संलग्नतामा पुन अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो ।

‘समितिले उक्त घटना भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा घटेको देखिएकोले निजहरुको संलग्नता सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कानूनी कारबाही गर्न र जयसिंह धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न साथै आश्रित परिवारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको व्यवस्थापन गर्न सिफारिश गरेको छ’ पोखरेलले मंगलबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ । गत साउन १५ गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिका–२ का जयसिंह धामी एसएसबीले तुइन फुकालिदिदा नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए । प्रत्यक्षदर्शीले भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको डोरी काटिदिएका कारण उनी नदीमा खसेको बताएपनि भारतीय पक्षले उक्त कुरा स्वीकारेको छैन । नेपाली छानबिन समितिले समेत एसएसबीले तुइन फुकालेको कुरा स्पष्ट लेख्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।


सरकारले यस विषयमा छानबिन गर्न साउन १७ गते सहसचिव गौतमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । पटकपटक म्याद थप हुँदासमेत प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको भनेर आलोचना खेपेको समितिले हिजो प्रतिवेदन बुझाएको हो । उक्त घटनाको अध्ययनका लागि मन्त्रालयले सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशकुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले १० दिनको कार्यादेश दिएको थियो । साउन १८ गते टोली स्थलगत अध्ययनका लागि त्यसतर्फ गएको थियो । छानबिन नसकिएकाले मन्त्रालयले समितिको म्याद तीनपटक थप गरेको थियो । यसअघि गएको साउन २५ तथा भदौ १ र ८ गते समितिको म्याद थप गरिएको थियो ।